मीरा बस्नेत र राजेन्द्र नापित (इमेज)

काठमाडौं, वैशाख २५ । नेपालको संविधान र कानुनले राज्यका हरेक अंग, तह र निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरिसक्दा पनि कार्यान्वयन चित्तबुझ्दो छैन ।

यही अवस्थालाई चिर्न नेपाली कांग्रेसले सुरु गरेको राष्ट्रिय जागरण अभियानमा अनिवार्यरुपमा आसन र भाषणमा महिला राख्न दबाब दिइएको छ ।

यसैबीच, ‘पुरुषमात्र हुने मञ्च इन्कार गरौं’ भन्ने अभियान पनि सुरु भएको छ ।

मुलुकमा सामाजिक होस् या राजनीतिक धेरै ठूला–ठूला परिवर्तनहरु भए । ती परिवर्तनको प्रक्रियामा महिलाहरु जहिलेपनि अग्रपंक्तिमा रहे । तर, मञ्चमा देखिने बेलामा धेरैजसो पुरुषहरुमात्र देखिँदै आएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको जागरण अभियानमा आसन र भाषणमा महिला हुनुपर्ने माग अहिले उठेको छ ।

यो विषयमा कांग्रेसका महिला नेत्रीहरुले सभापति शेरबहादुर देउवासमक्ष ज्ञापनपत्र नै बुझाए । सभापति देउवाले तत्काल यसअघि जारी परिपत्र सच्याउन निर्देशन दिए ।

त्यसपछि कांग्रेसले जागरण अभियानको हरेक कार्यक्रममा महिला वक्ता अनिवार्यरुपमा राख्न अर्को परिपत्र जारी गरेको छ ।

कार्यक्रमलाई छिटो र छरितो बनाउने नाममा आसन र भाषणमा महिलाहरुको सहभागिता कम हुने गरेको अभियानकर्ता सुशीला कुँवर बताउँछिन् ।

राजनीतिक दलले गरेको सभा–समारोह होस् या कुनैपनि संघ–संस्थाले गरेका कार्यक्रम वक्ताकारुपमा महिलाको सहभागिता त्यति देखिँदैन । मञ्चमा उभिएर पुरुष नेताहरुले गरेको भाषण सुनिरहेका महिलाले कहिल्यै यसविरुद्धमा बोल्न सकेनन् ।

संविधानले नै सुनिश्चत गरेको महिलाको ३३ प्रतिशत अधिकारलाई आत्मसाथ गर्न नसक्दा राज्यका हरेक तह र निकायमा यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

यस्तो अवस्थालाई चिर्न केही समयदेखि आसन, भाषण र शासनमा महिला भन्ने नारा पनि लगाइयो ।

तर, त्यसबाट सुनुवाइ नभइरहेको अवस्थामा गत चैत २९ गते पोखरामा आमा समूहले महिला वक्ता नभएको भनी कार्यक्रम बहिस्कार गरे । मञ्चमा सबै पुरुषहरुमात्र देखेपछि उनीहरु सभाास्थल छाडेर हिँडेका थिए ।

यहीबीचमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सीड कमिटीका उपाध्यक्ष बन्दना राणाको सक्रियतामा पुरुषमात्र भएको मञ्च इन्कार गरौं भन्ने अभियान नै सुरु भएको छ ।

यो अभियानलाई सरकारका तर्फबाट उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

संवैधानिक र कानुनीरुपमा महिला अग्रपंक्तिमा रहेकाले यसलाई आत्मसाथ गर्न तथा सोचमा परिवर्तन ल्याउन अभियान नै सन्चालन गर्नुपरेको राणाको तर्क छ ।

राजनीतिक संघर्षकै परिणामस्वरुप संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि पुगेका छन् ।

संविधान र कानुनमा गरिएको व्यवस्थालाई आत्मसाथ नगरेर बाध्यात्मक ठान्दा अन्य स्थानमा महिला सहभागिता पर्याप्त हुन सकेको छैन ।

आमा समूहको बहिस्कार, नेपाली कांग्रेसको निर्णय र इन्कार अभियान फरक–फरक घटनाक्रम भएपनि यसले आसन, भाषण र शासनमा महिला भन्ने नारालाई सघाउ पुर्‍याएको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्