काठमाडौं, वैशाख २४ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न उद्योग तथा कारखानामा उपलब्ध गराएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् महसुल दररेट निजी क्षेत्रले नतिर्ने बताएका छन् ।

निजी क्षेत्रहरुको संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मंगलबार संयुक्त वक्तव्य निकाल्दै लोडसेडिङ अन्त्य भइसक्दासमेत प्राधिकरणले २०७२ साल भदौदेखिको बिल महसुल तिर्नका लागि पत्राचार गरेको भन्दै उनीहरुले उक्त महसुल हटाउनका लागि माग गरेका हुन् ।

डेडिकेटेड फिडरसरहको कुनैपनि माग/सम्झौता नगरी अन्य गैरऔद्योगिक ग्राहकसरह लोडसेडिङको समयमा उद्योग बन्द गरी बसेका उद्योगीहरुलाई मासिक सेवा शुल्क, डिमान्ड शुल्क र इनर्जी शुल्कको बिलिङ गर्ने भनी पत्र लेख्नु मनासिब नभएको उनीहरुको भनाइ छ ।

महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले नयाँ उद्योगहरुलाई पनि तीन वर्षअघिदेखिको विद्युत् महसुल तिर्नका लागि पत्र पठाएको भन्दै आपत्ति जनाइन् ।

महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले उद्योगीहरुलाई दिन–दिनै चिट्ठी आएका कारण त्रासमा बाँच्नुपरेको बताए ।

यसअघि प्राधिकरणसँग कुनैपनि सम्झौता नभएका सिमेन्ट उद्योग तथा होटलमासमेत प्राधिकरणले पत्र पठाएको भन्दै उनीहरुले उद्योगहरुलाई धराशयी बनाउने काम भइरहेको आरोप लगाएका छन् ।