भुवन भट्ट –
काठमाडौं, जेठ २१ । पार्टी पिच्छेका कर्मचारी संगठन बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने उद्धेश्यले निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड यूनियन बनाउन बुधबार निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनबाट कर्मचारी ट्रेड यूनियन नयाँ नेतृत्वको छिनोफानो पनि भईसकेको छ । सरकारी पहल र खर्चमै ट्रेड युनियन निर्वाचन भएपछि त्यसलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

नेपालमा पहिलो पटक निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड यूनियनको निर्वाचन सम्पन्न भएको हो । सरकारले निजामती ट्रेड यूनियनको चुनाव गराएकोमा ट्रेड यूनियन अधिकारकर्मीहरु खुसी भएका छन् । ट्रेड यूनियनका अभियन्ता सुर्य नेपालले यो चुनावको प्रभाव निजी क्षेत्रका ट्रेड यूनियनहरुमा समेत पर्ने र केही हदसम्म अराजकता रोक्न मद्दत गर्ने आशा ब्यक्त गरे ।

तर पूर्व प्रशासकहरु भने स्थायी सरकार भनिने निजामती कर्मचारीको आधिकारीक ट्रेड यूनियनको चुनावले कर्मचारीतन्त्रमा भाँडभैलो निम्त्याउन सक्ने खतरा देख्छन् ।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले यस्तो निर्वाचनले देशलाई राम्रो नगर्ने बताए । त्यस्तै पूर्व मुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले कर्मचारीको चुनावले देशलाई भलो गर्नेमा आफु ढुक्क हुन नसकेको बताए ।

सन् १८८९ मा अमेरिकाबाट शुरु भएको निजामती कर्मचारीको ट्रेड यूनियन आन्दोलन नेपालमा भने प्रजातन्त्रको आगमनसँगै २००८ सालमा देखिएको हो् । २०१७ सालको कदमपछि सुस्ताएको कर्मचारी आन्दोलन प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि पुनः शुरु भएको थियो । ६२/६३को जनआन्दोलनपछि निजामती सेवा नियमावलीमै निजामती ट्रेड यूनियन अधिकार उल्लेख भएपछि ट्रेड यूनियनले सरकारी मान्यता पाएको हो ।

आधिकारिक ट्रेड युनियन नहुँदा कर्मचारीहरु अनेकखाले संघ संगठनहरुमा विभाजित हुँदै आएका थिए भने समूहपिच्छेका स्वार्थ पनि समस्या बन्दै आएको थियो । सरकारले ट्रेड यूनियन निर्वाचन गराउने आँट गर्‍यो र चुनाव सफल पनि भयो ।

अब पालो आएको छ, कर्मचारीहरुको जवाफदेहिता र कर्तव्यको । अब पनि कर्मचारीहरु पुरानै मानसिकताबाट चल्छन् वा उनीहरुमा साँच्चिकै राष्ट्र सेवकको भावना जागृत हुन्छ, त्यो समयले बताउने छ । र, आधिकारिक ट्रेड युनियनको भविश्य पनि कर्मचारीकै मानसिकता र ब्यवहारमा भर पर्नेछ ।

(भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)