काठमाडौं, जेठ २१ । प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले शिक्षा ऐन २०२८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७२ मा प्रस्ताव गरिएको प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षासम्बन्धी प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरुले प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षालाई साधारण शिक्षामा मिसाउने र तोकिएको विद्यालयमामात्रै उक्त शिक्षाको पठन–पाठन गराउने भन्ने प्रावधानमा आपत्ति जनाएका हुन् ।

यसरी आपत्ति जनाउनेहरुमा काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति डा. सुरेशराज शर्मा, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षद्वय डा. गोविन्द पोखरेल र डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. शिवकुमार राई, प्राविधिक शिक्षा परिषदका पूर्वसदस्य गोविन्द गजुरेल, सीटीइभिटीका पूर्वसदस्य सचिव डा. जयबहादुर चन्द र उच्चस्तरीय सूचना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष सरोज देवकोटा रहेका छन् ।

अहिले प्रस्ताव गरिएअनुसार ऐन संशोधन गरिए सीटीइभिटी र मन्त्रालयअन्तर्गत् उत्पादन हुने जनशक्तिबीच अन्योल बढ्ने, शिक्षाको गुणस्तरको दृष्टिकोणबाटसमेत असान्दर्भिक बन्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा समस्या आउने जिकिर पनि उनीहरुले गरेका छन् ।

२०२८ सालपछि लागू गरिएको नयाँ शिक्षा प्रणाली लागू गर्नेक्रममै अनिवार्य व्यवसायिक शिक्षा कार्यक्रम असफल भइसकेकोसमेत उनीहरुले बताएका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले भने ग्रामीण क्षेत्रमासमेत प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षा पुर्‍याउने उद्देश्यले ऐन संशोधन गर्न लागिएको दाबी गरेको छ ।