काठमाडौं, जेठ २२ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधानका कतिपय मूलभूत मान्यताप्रति असहमति राख्ने मन्त्रीहरु नै बाधक भएको बताएका छन् ।

शनिबार राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा उनले संविधानले अंगीकार गरेका सिद्धान्तहरुमा नै विमति राख्नेहरु सरकारमा रहेकाले संविधान कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बन्ने बताए ।

उनले मानवअधिकार कुनै शक्तिको पनि दबाबमा रहने कुरा नभएको भन्दै यो वर्ग जात, क्षेत्र र भुगोलभन्दा फरक रहेको बताए ।

उनले विस्तृत शान्ति–सम्झौताले नै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका मूल्य–मान्यतालाई स्वीकार गरेकाले अनावश्यकरुपमा यसमा विवाद आवश्यक नरहेको बताए ।

द्धन्द्धकालीन घटनाहरु बेपत्ता र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट मिलाउन खोजेको भए ती निकायहरुलाई कानुनतः बलियो बनाइनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

जनअधिकार अभियानले गरेको सो कार्यक्रममा सहभागी अरु वक्ताहरुले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सम्बोधन गर्न सबै गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।