प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम
-यादव आचार्य, ईमेज
बर्दिया, जेठ २७ । सरकार र तत्कालिन विद्रोही माओवादीबीच १२ बुँदे सम्झौतापछि दीगो शान्ति आउने आशामा रहेका द्वन्द्वपीडित नेपालीहरु गणतन्त्र आएको लामो समयसम्म पनि धम्की र असुरक्षाको घेराभित्र बाँच्न बाध्य छन् ।
द्वन्द्वकालमा राज्यपक्षबाट भन्दा विद्रोही पक्षबाट पीडित बनेकाहरु न्यायका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दर्ता गर्न जानसमेत डराएका छन् । द्वन्द्वका बेला भोगेका पिडा शान्ति सम्झौता पछि हराएर जाला र न्याय पाईएला भन्ने आशामा वसेका द्वन्द पीडितहरु आफूले भोगेका पिडाको आयोगमा उजुरी दिन समेत डराउनु परेको छ ।
सरकारले उजुरी दर्ताका लागि आयोग त गठन गर्यो तर त्यसबाट निस्कने परिणामको दीर्घकालीन समाधानको उपाय दिन नसकेको आभाष यतिखेर पीडितले गर्न थालेका छन् । तत्कालिन द्धन्दकालमा राज्य पक्षबाट पीडित बनेका परिवारहरुलाई आयोगमा उजुरी दर्ता गर्न कुनै डर, त्रास र धम्की खेप्नु परेको छैन ।
तर विद्रोही पक्षबाट पीडित बनेका परिवारले भने मानसिक यातना सहनु पर्ने वाध्यात्मक अवस्था छ । कतिपय पीडित परिवारहरुले धम्कीका कारण उजुरी दर्ता गर्न नसकेको गुनासो गर्छन् ।
बर्दिया जिल्ला सवैभन्दा वढी द्वन्द प्रभावित भएको जिल्ला हो । यहाँका अधिकांस पीडितहरु महिला नै छन् । द्वन्दकालमा पुरुषहरु वेपत्ता पारिने र मारिने गरेपछि अधिकांश थारु समुदायका महिलाहरु द्वन्द्धकालिन अन्यायमा परेका छन् ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा किटानी उजुरी दर्ता नगर्न तत्कालिन विद्रोही पक्षहरुले पटक पटक आग्रह गर्ने गरेपछि महिलाहरु मानसिक अशान्तिमा परेका हुन् । राज्यले विद्रोही पक्षबाट पीडित वनेका परिवारको पहिचान गरी बलियो सुरक्षा दिनु पर्ने पीडितहरुको माग छ ।
वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ०७१ ले उजुरी दिने व्यक्ति तथा साक्षीलाई सुरक्षा दिनु पर्ने व्यवस्था छ । उजुरी दिएपछि थप पिडा महशुस भएको खण्डमा पीडितलाई स्थानान्तरण गरी खाने र वस्ने व्यवस्था सरकारले गर्नु पर्ने प्रावधान छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्