काठमाडौं, जेठ ३२ । न्यायाधीश नियुक्तिको खबर नपाउन्जेलसम्म कुनै दलको सक्रिय सदस्य रहिरहने । नियुक्तिपछि कालोकोट भिरेर इजलासमा बस्ने । त्यतिमात्र नभई नियुक्तिलगत्तै आफूलाई सिफारिस गर्ने दलको मुख्यालयमा गई राजनीतिक नेतृत्वबाट निर्देशनसमेत लिने । विगत केही वर्षयता न्यायक्षेत्रमा यस्ता दृश्य पर्याप्त देखिए, जसको न्यायक्षेत्र र बाहिरबाट पनि ठूलो विरोध भयो ।

संसदमा सरकारले पेश गरेको न्यायाधीश नियुक्तिको व्यवस्थासहितको विधेयक पारित हुन सक्यो भने न्यायालयमा झंगिएका यस्ता विकृति क्रमशः न्यून हुनेछन् ।

न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्ने करिब एक दर्जन अवस्थामा ‘राजनीतिक दलको सदस्य रहेको’ व्यक्तिसमेत राखेर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले उक्त विधेयकलाई सोमबार संसदमा पुर्‍याएको छ । –कान्तिपुर दैनिकबाट