काठमाडौं, वैशाख २१ । सरकारले आगामी चार वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा तीन वर्षदेखिको आर्थिक वृद्धिदरको प्रवृत्तिलाई थप उन्नत बनाउँदै चार वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको हो ।

सरकारी लगानी अर्थतन्त्रका प्रमुख संवाहक क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ केन्द्रित गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

निजी तथा सहकारी लगानीलाई यिनै क्षेत्रमा परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरिने पनि योजना छ ।

सरकारका तर्फबाट ठूला आयोजनाहरू प्रवर्द्धन गरी नागरिकको लगानी आह्वान गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

पूर्वाधारका महत्वपूर्ण आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गरी आर्थिक वृद्धिको सुदृढ आधार तयार गर्ने सरकारको नीति रहेको उल्लेख छ ।

निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बाँकी कार्य सम्पन्न गरी सन् २०१९ भित्रै सन्चालनमा ल्याइने सरकारी योजना छ ।

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सन् २०२१ को सुरुदेखि सन्चालन गर्नेगरी निर्माणकार्यमा तीव्रता दिइने जनाइएको छ ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणकार्य शीघ्र प्रारम्भ गरिने सरकारको भनाइ छ ।

आगामी आर्थिक वर्षभित्रै माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरी ४५६ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोड्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारले ९५ प्रतिशत पूरा भइसकेको भनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई पनि आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनी नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन र सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट हुने क्रियाकलापबाट आगामी वर्ष थप पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गरिने योजना बनाइएको छ ।

कर्जा परिचालन मितव्ययी बनाउने, आगामी जेठ १ गतेदेखि एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरी लगानीकर्ताका लागि आवश्यक सबै सेवा छिटो–छरितोरूपमा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराइने नीति तथा कार्यक्रमा उल्लेख छ ।

सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रहरूको निर्माण सुरु गर्ने एवं आगामी चार वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी सन्चालनमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

निर्यातमूलक उद्योग स्थापनाका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र र अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र स्थापना एवं विस्तार गरिने पनि सरकारी योजना छ ।

नेपाली उत्पादनको विशिष्ट पहिचान र गुणस्तर कायम हुनेगरी ‘ब्रान्डिङ’ गर्ने र सिमेन्टलाई प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तुकारूपमा विकास गरिने सरकारी योजना छ ।

२० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यका साथ सन् २०२० मा नेपाल भ्रमण वर्ष अभियान सन्चालन गरिने सरकारले उल्लेख गरेको छ ।