काठमाडौं, असार २ । राजनीतिक दलका काम–कारबाही, कोष तथा आर्थिक व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र जिम्मेवार ढंगले अगाडि बढ्न र कानुनले तोकेअनुसार सहयोग एवं चन्दालाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको यससम्बन्धी विधेयकलाई अविलम्ब ल्याउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।

निर्वाचन आयोगको सक्रियतामा राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधान र एकीकरण गर्न तयार भएको नयाँ विधेयकको मस्यौदासम्बन्धी विहीबार आयोजित छलफलकाक्रममा उक्त जोड दिइएको हो ।

राष्ट्रिय व्यवसायीक पहल (एनवीआइ) र आयोगले गरेको छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरुले यससम्बन्धी विधेयक पास भएर लागू भए मुलुकमा धेरै हदसम्म नीतिगत भ्रष्टाचार र बेथितिसमेत अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् ।

आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले दलहरुलाई प्रजातान्त्रिक, संगठित, उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले मस्यौदा तयार भएको बताए ।

प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्रको अभ्यास केही महँगो हुने भन्दै उनले मुलुक चलाउन दल चाहिन्छ र दलहरुलाई स्रोत आवश्यक पर्ने बताए । तर, चन्दा लिने–दिने पारदर्शी भने हुनैपर्ने उनको भनाइ छ ।

एनवीआइको सुझावमा दलहरुलाई व्यापारीहरुले एकमुष्ट अनुदान कोष (बास्केट फन्ड) खडा गरेर सहयोग गर्ने र वैज्ञानिक आधारमा वितरण गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ ।

एनवीआइका अध्यक्ष पद्म ज्योतीले अनुदान कोषमा सहयोग गर्नेहरुले परिचयपत्र पाउने र उनिहरुले फेरि कसैलाई चन्दा दिनुनपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाए ।

यस्तै, नेपाली कंगे्रसका सांसद उमेश श्रेष्ठले चन्दाका नाउमा उद्योगी–व्यवसायीले धेरै दुःख पाएको भन्दै यससम्बन्धी कार्यान्वयन योग्य कानुन आए धेरै राहत मिल्ने बताए ।

एनवीआइका महासचिव सुरेन्द्रवीर मालाकारले छलफलबाट आएका सुझाव लिखितरुपमै आयोगलाई बुझाइने बताए ।