काठमाडौं, असार ५ । लामो विवादपछि ब्यवस्थापिका संसदको आजको बैठकबाट संसद नियमावली पारित भएको छ ।

मुख्य दलहरुबीचको विवादका कारण संसद नियमावली पारित हुन नसकेपछि संसदीय सुनुवाई लगायतका काम प्रभावित बनेका थिए । विगत ९ महिनादेखि संसद् नियमावलीमा सहमति जुटाउन पटक–पटक प्रयास भएका थिए ।

नियमावली पारित भएसँगै १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाई विशेष समिति गठन भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेपाली कांग्रेसले पुरानै संरचना अुनसार ७५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाई समिति हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो भने सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले नयाँ संविधान अनुरुप १५ सदस्यीय हुनुपर्ने अडान राखेपछि सहमति बन्न सकेको थिएन ।

यसअघि विमति राखेका विषयलाई कांग्रेसले फिर्ता लिएपछि आज नियमावली पारित भएको हो । नियमावली पारित भएसँगै प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र राजदूत नियुक्ति लगायतका काम अघि बढाउन बाटो खुलेको छ ।

आजको संसद बैठकमा सरकारले संविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजना पनि पेश गरेको छ । कानूनमन्त्री अग्नी खरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित संविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजना संसद बैठकमा प्रस्तुत गरेका हुन् ।

सरकारले डेढ वर्षभित्र तीन तहको निर्वाचन गर्ने गरी संविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजना तयार गरेको छ ।