अपडेट: काठमाडौं, असार ६ । नयाँ संविधान अनुसार गठित संसदको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको पहिलो बैठक आज बसेको छ ।

हिजोमात्र गठन गरिएको समितिको नयाँ कार्यविधि बनाउन सदस्यहरु आनन्द ढुंगाना, डा. गणेश गुरुङ र अनिता परियार रहेको समिति गठन गरेको छ ।

बैठकले आजै सभापतिको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न सभामुख ओनसरी घर्तीमगरसँग आग्रह गर्नेछ ।

बैठकको अध्यक्षता भने समितिका जेष्ठ सदस्यको हैसियतमा निवर्तमान सभापति कुलबहादुर गुरुङले गरेका थिए ।

समितिको बैठकमा एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले गुरुङलाई नै सभापति बनाउने प्रस्ताव गर्दा सबै सदस्यले सहमति जनाएका थिए । तर प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले अहिले नै औपचारिक घोषणा गरिएको छैन ।

सम्भवतः भोलि नै सभापतिको चयन गरेर संसदीय सुनुवाईका लागि आएका संवैधानिक नियुक्तिहरु सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सुनुवाईको प्रक्रियामा लगिने समितिका सदस्य कांग्रेस प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

संसदीय सुनुवाई समिति कति सदस्यीय बनाउने भन्ने विवादका कारण लामो समयसम्म बन्न नसकेको संसदीय कार्य संचालन नियमावली समितिमा सहमति भएसँगै हिजो संसदबाट पारित गरिएको थियो ।

अघिल्लो समाचार

संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको बैठक बस्दै

काठमाडौं, असार ६ । लामो विवादपछि ब्यवस्थापिका संसदले संसद नियमावली पारित गरेपछि आज संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको बैठक बोलाइएको छ ।

सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले बोलाएअनुसार समितिको बैठक अहिले सिंहदरवारमा बस्दैछ । मूख्य दलबीच विवाद मिलेपछि नियमावली पारित भई संसदीय सुनुवाई समिति १५ सदस्यीय बनाइएको छ ।

समितिमा कांग्रेसको तर्फबाट ६, एमालेका तर्फबाट ४, माओवादी केन्द्रका तर्फबाट २ तथा राप्रपा नेपाल र फोरम लोकतान्त्रिकका तर्फबाट १÷१ जना र मधेशी मोर्चाका लागि १ सीट छुट्याइएको छ ।

मोर्चाबाहेक सबैले आफ्ना सदस्यहरु तोकिसकेका छन् । कांग्रेसका तर्फबाट समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद कुलबहादुर गुरुङलाई सभापति बनाउने सहमति कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच बनेको बताइएको छ ।

दलका नेताहरुको विवादकै कारण नौं महिनादेखि संसद् नियमावलीमा सहमति जुट्न सकेको थिएन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पुरानै संरचना अुनसार ७५ सदस्यीय सुनुवाई समिति बनाउनुपर्ने र सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले नयाँ संविधान अनुरुप १५ सदस्यीय हुनुपर्ने अडान राखेपछि सहमति बन्न सकेको थिएन ।

तर दलहरुले आपसमा सहमति गरेपछि कांग्रेस आफ्ना विमति फिर्ता लिन तयार भएको थियो । अब नियमावली पारित भएसँगै प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र राजदूत नियुक्ति लगायतका काम अघि बढाउन बाटो खुलेको छ ।