काठमाडौं, असार ८ । पुनरावेदन अदालत, पाटनले नयाँ बसपार्क क्षेत्रभित्र हाल कुनैपनि भवन नबनाउन मंगलबार महानगरपालिकालगायतका निकायलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

यही असार १५ गतेसम्म नयाँ बसपार्क क्षेत्रभित्र कुनैपनि भवन नबनाउन न्यायाधीश किशोर सिलवालको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको दिएको हो ।

नयाँ बसपार्क क्षेत्रभित्र गैरकानुनीरुपमा भवन बनाउन लागिएको उल्लेख गरी त्यसलाई रोक्न मागसहित सोमबार राष्ट्रिय एकता मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष बिजेन्द्रलाल जोशीले रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले गैरकानुनीरुपमा भवन बनाउनका लागि ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिलाई दिएको र गैरकानुनी तबरबाट व्यापारिक भवन निर्माण गराउने प्रयोजनका लागि उक्त प्रालिसँग सम्झौता गरी जनताको हकअधिकार कुन्ठित गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख थियो ।

गोंगबुस्थित बसपार्क बनाउनका लागि सरकारले केही वर्षअघि जनताको १६१ रोपनी जग्गा अधिकरण गरेको थियो ।

बसपार्क बनाउनका लागि अधिकरण गरिएको जग्गा अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न कानुनीरुपमा नमिल्ने दाबी गरिएको थियो ।

रिट निवेदनमा महानगरपालिकालाई स्थानीय स्वायत्त शासन अधिकार ऐनअनुसार नयाँ बसपार्कभित्र कुनैपनि भवन बनाउन नसक्ने उल्लेख गरिएको थियो । रासस