काठमाडौं, असार १० । राज्य पक्षले दशकौंसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन नगरेर लोकतन्त्र र राष्ट्रप्रति नै घात गरेको आरोप सरोकारवालाहरुले लगाएका छन् ।

राष्ट्रिय राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिले शुक्रबार राजनधानीमा गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले लामो समयसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन नगरेर जनतालाई धोका दिएको ठहर गरेका हुन् । सरकारले तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरे पनि अझै त्यसको तयारी नगरेकोमा उनीहरुले आपत्तिसमेत जनाए ।

निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन मंसिरमा गर्ने भने पनि मिति नतोकेकाले निर्वाचन हुनेमा जनता आशावादी हुन नसकेको बताए । उनले निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग तयार रहेकाले दलहरुबीच न्यूनतम सहमति कायम गर्न सुझाव दिए ।

अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सरकारले आगामी वर्षभित्र तीनवटा निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता जनाए पनि कुनै तयारी नगरेको बताए । उनले संविधान कार्यान्वयनको एजेण्डाका रुपमा निर्वाचनलाई लिन सुझाव दिए ।

आन्दोलनरत संघीय गठबन्धनका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले मधेसी जनताका माग पुरा नभएसम्म कुनै पनि निर्वाचन गर्न नहुने बताए । संविधानले परिकल्पना गरेको निर्वाचनप्रति मधेसी दलहरु सहमत भए पनि त्यसका लागि मधेशका समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले निर्वाचन प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको अभिन्न अंग भएकाले कुनै पनि राजनीतिक दलले यसलाई नकार्न नहुने बताए ।