मीरा बस्नेत र सुयेश मानन्धर (इमेज)

काठमाडौं, वैशाख १७ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोग ऐन संशोधन नगरी नयाँ आयोग गठन गर्न नहुने भन्दै पीडित र अधिकारकर्मीहरु दिनहुँ धर्ना दिइरहेका छन् ।

तर, सरकारले गठन गरेको पदाधिकारी सिफारिस समितिले भने काम अगाडि बढाइरहेको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगमा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम ऐन संशोधन गरेरमात्र पदाधिकारी नियुक्त गर्न अधिकारकर्मी एवं द्वन्द्वपीडितहरुले माग गरिरहेका छन् । यही मागका साथ उनीहरु दिनहुँ धर्ना पनि दिइरहेका छन् ।

गत चैत मसान्तमा पदाधिकारीको समयावधि सकिएपछि अहिले दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन छन् ।

पदाधिकारीविहीन भएपनि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका निमित्त सचिव गोपीचन्द्र भट्टराईले अहिलेसम्म भएका काम समेटेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।

उनले कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा आयोगमा परेका उजुरी, अहिलेसम्म भएका कामको प्रगति विवरण समेटिएको छ ।

प्रतिवेदनमा आयोगमा भएका समस्या र चुनौतीका विषयमा पनि जानकारी दिइएको छ ।

प्रतिवेदनमा स्पस्टरुपमा अहिले अधिकारकर्मी र द्वन्द्वपीडितले उठाएको जस्तै ऐन संशोधनका लागि पनि सुझाव दिएको उनले बताए ।

ऐन संशोधन नगरी दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि अधिकारकर्मी र द्वन्द्वपीडित रुस्ट भएका हुन् ।

पहिलाका पदाधिकारीहरुले पनि सरकारले ऐन संशोधन नगरेकै कारण काम गर्न अप्ठ्यारो भएको बताउँदै आएका थिए ।

अहिले पनि ऐन संशोधन नगरी पदाधिकारी नियुक्त गर्दा विगतकै हविगत हुने द्वन्द्वपीडितहरुको चिन्ता छ ।

तर, सत्यनिरुपण आयोगका निमित्त सचिव भट्टराई भने ऐन संशोधन नभएकै कारण नयाँ आउने पदाधिकारीहरुलाई काम अप्ठ्यारो नपर्ने दाबी गर्छन् ।

भिडियो हेर्नुहोस्