प्रज्ञा तिमल्सिना, प्रतीक्षा खनाल र भरत केसी (इमेज)

काठमाडौं, वैशाख १७ । सरकारले करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको चैतर्फी विरोध भएको छ ।

संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्दै सरकारले मनोमानी ढंगले शिक्षक राख्न थालेको भन्दै यसको विरोध भएको हो ।

देशभर ४० हजार अस्थायी र करारका शिक्षक छन् । स्थायी गराउनुपर्ने माग राख्दै उनीहरुले बेला–बेला आन्दोलनसमेत गर्दै आएका छन् ।

यस्तो समयमा सरकारले पुनः झन्डै १० हजार शिक्षक करारमा नियुक्त गर्न लागेपछि यसको विरोध भएको हो ।

गत चैत २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई करारमा शिक्षक राख्न दिने निर्णय गरेको थियो ।

जसअनुसार शिक्षा मन्त्रालयले ७७ जिल्लाका इकाइ कार्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयमा रिक्त दरबन्दीमा करारमा शिक्षक राख्न निर्देशनसमेत दिइसकेको छ ।

शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा ‘फेल’ भएका, सेवा–सुविधा लिएर घर गएका र अवकाश पाएका शिक्षकको दरबन्दीमा करार शिक्षक राख्न लागिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, सरकारको यो निर्णयको शिक्षाविद्हरुलेसमेत विरोध गरेका छन् ।

शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले सरकारले बेइमानी गरेर यो निर्णय गरेको बताएका छन् ।

शिक्षक कति चाहिने हो ? कस्तो शिक्षक चाहिने हो ? भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई भएको भन्दै शिक्षाविद् डा. कोइरालाले स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग छलफल गरेरमात्र दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । जसमा शिक्षक व्यवस्थापन, पाठ्यक्रम निर्माण र परीक्षा गराउने अधिकार प्रदान गरिएको छ ।

तर, मन्त्रालयले भने शिक्षा ऐन बनेपछि सोहीबमोजिम स्थानीय तहले विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने भन्दै ऐन बन्न नसकेको अहिलेको परिस्थितमा केही समयमा लागि करारमा शिक्षक संघले नै खटाउन लागेको जनाएको छ ।

तर, सरकारको निर्णयको नगरपालिका र गाउँपालिका महासंघले पनि विरोघ गरिरहेका छन् ।

संविधानले प्रदान गरेको अधिकारलाई गलत व्याख्या गरेर सरकारले अधिकार खोस्न लागेको नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष अशोक व्यान्जु बताउँछन् ।

शिक्षक व्यवस्थापन स्थानीय तहले नै गर्न पाउनुपर्ने भन्दै उनले सरकारको निर्णय आफूहरुले नमान्ने बताएका छन् ।

तीन तहको संवैधानिक अधिकारलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने भन्दै उनले सरकारले द्वन्द्व सिर्जना गर्न नहुने बताए ।

शिक्षक नियुक्तिका पछाडिको राजनीतिका कारण संघ र स्थानीय तह दुवैले अस्थायी शिक्षक आफूले राख्न पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।

यो दाबीकाबीच दुवैले एकार्कालाई आफ्ना मान्छे र कार्यकर्ता भर्ना गर्न गलत जिद्दी गरेको आरोप पनि लगाइरहेका छन् ।

संसद अधिवेशन चलिरहेका बेला संघीय सरकारले तत्काल कानुन बनाएर यो गाँठो फुकाउनुपर्नेमा राजनीतिक चलखेलका कारण झन् बल्झाउँदै लगेको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्