हरि शर्मा (इमेज)

परासी, वैशाख १७ । पश्चिम नवलपरासी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ४०० भन्दा बढी वंशजका नागरिकता रद्द गरेको छ ।

रद्द गरिएका नागरिकतालाई पुनः कायम गरी नयाँ प्रदान गर्न थालिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

नागरिकता टोलीमार्फत् वितरण गरिएका नागरिकता रद्द गर्न पाँच दिनअघि सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि प्रशासनले नागरिकता रद्द गर्न थालेको हो ।

२०५४ सालमा आयोग गठन गरी जिल्ला–जिल्लामा टोली पठाएर वितरण गरिएका नागरिकता गैरकानुनी भएको भन्दै सर्वोच्चले २०५८ सालमा रद्द गर्ने फैसला गरेको थियो ।

फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै पाँच दिनअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले फैसला कार्यान्वयन गराउन आदेश जारी गरेपछि प्रशासनले टोलीमार्फत् लिएका व्यक्तिलाई झिकाएर नागरिकता रद्द गर्न थालेको हो ।

रद्द गरिएका नागरिकताकाबारेमा आवश्यक सोधपुछ र प्रमाणका आधारमा पुनः कायम गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत ज्योतिराज अर्यालले जानकारी दिए ।

२०५४ सालमा गठन गरिएको आयोगले सिफारिस गरेको आधारमा पश्चिम नवलपरासीबाट ६७५ जनाले वंशजको नागरिकता लिएको प्रशासनले जनाएको छ ।

जसमध्ये मंगलबारसम्म ४२८ नागरिकता रद्द गरी नयाँ कायम गरिएको छ ।

बाँकी २४७ जना व्यक्तिलाई प्रशासनमा गएर नागरिकता रद्द गराउन स्थानीय तहमार्फत् जानकारी पठाइएको प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले जानकारी दिए ।

तत्कालीन समयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले टोली बनाएर नागरिकता वितरण गरेको थियो ।

टोलीमा कर्मचारी अपुग भएपछि जिल्ला प्रशासनले नागरिकता जारी गर्ने अधिकृतकारुपमा प्रधानाध्यापक, शिक्षा अधिकारीलगायत अरु सरकारी कार्यालयका अधिकृतलाई खटाएको थियो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रशासनका अरु अधिकृतबाहेकले जारी गरेका नागरिकता रद्द गरी नयाँ कायम गरिएको अर्यालले बताए ।

नयाँ कायम गरिएका नागरिकतामा अरु सरकारी कार्यालयका अधिकृतहरुले हस्ताक्षर गरेको नागरिकतालाई रद्द गरी प्रशासनका अधिकृतहरुको हस्ताक्षर गरेर दिइएको छ ।

टोलीमार्फत् नागरिकता लिएका सन्ततिहरुको नागरिकता बनाउनेक्रममा पहिला बाबुको नागरिकता रद्द गराउन लगाइएको छ ।

बाबुको नागरिता रद्द गरी नयाँ कायम गरेपछिमात्र सन्ततिलाई नागरिकता प्रदान गर्ने गरिएको छ ।