काठमाडौं, असार १७ । उच्चस्तरीय संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचना निर्देशक समितिको पहिलो बैठक शुक्रबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा समितिका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बस्यो ।

संघीयतासम्बन्धी कामलाई तीव्रता दिने उद्देश्यले समितिको प्रारम्भिक पहिलो बैठक शुक्रबार बसेको उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री भीम रावलले जानकारी दिए ।

बैठकले सबै सरकारी सेवा प्रदायक निकायले सेवा प्रवाहको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसकेको अवस्थामा स्थानीय तथा सामुदायिक तहमा प्रत्यक्ष र अतिआवश्यक सेवा पुर्‍याउने र नयाँ विशिष्टिकृत सेवा प्रदान गर्ने प्रयोजनबाहेक थप नयाँ संगठन र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

यो व्यवस्था सबै सार्वजनिक निकाय तथा हालका स्थानीय निकायमा पनि लागू गर्ने, तर संविधानबमोजिम सिर्जना गर्नुपर्ने नयाँ संस्था र संगठन एवं निकाय र नयाँ सेवा विस्तार गर्नमा भने बाधा नपर्ने भनिएको छ ।

बैठकले संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सम्बन्धित सबै निकायले कानुन तर्जुमा गर्दा मितव्ययिता र प्रभावकारिता अवलम्बन गर्ने, साथै भावी संगठन/संरचना तयार गर्दा न्यूनतम् आकारको संगठन/संरचना सिर्जना गर्न ध्यान दिनेसमेत निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी, समितिको बैठकले नेपालको संविधानको धारा २३४ र २३५ समेतलाई मध्येनजर गरी संघ, प्रदेश र स्थानीयबीचको अन्तरसम्बन्ध तथा वित्तीय अन्तरसम्बन्धको खाका तयार गर्ने र भएको संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित अधिकारको सूची र तहगत अन्तरसम्बन्ध मिल्ने गरी विद्यमान राष्ट्रसेवक कर्मचारीको कार्यविवरण मिलान गरी कर्मचारी समायोजनको तयारी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

संघीयता, प्रशासन पुनःसंरचना र सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित विषयमा वैदेशिक अध्ययन भ्रमणमा जानुपूर्व अध्ययन गर्नुपर्ने सम्बद्ध विषयमा संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचना समन्वय समिति वा सो समितिले तोकेका पदाधिकारीसँग समन्वय गर्नुपर्ने र अध्ययन भ्रमणबाट फर्केपछि सो को प्रतिवेदन समन्वय समितिमा पेस गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ । रासस