रमेश लम्साल (रासस)

काठमाडौं, असार २३ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाका लागि आगामी अक्टोबरसम्म विस्तृत् आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)लाई अन्तिमरुप दिने तयारी गरिएको छ ।

बुधबारसम्म सम्पन्न नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय चौथो संयुक्त बैठक (प्राविधिकरुपमा नभनिएको)मा डीपीआरलाई अन्तिमरुप दिने र सबै विषय टुंग्याउन सहमति भएको छ ।

पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रबहादुर गुरुङले तीन–तीन महिनामा सचिवस्तरीय बैठक बस्ने र समस्यालाई एकीकृत गरेर समाधान गर्ने विषयमासमेत सहमति भएको छ ।

नेपाल र भारतले आयोजनाबाट प्राप्त गर्ने लाभ, हानि, प्रविधिको प्रयोग, डुबान, पुनःस्थापना र थप गर्नुपर्ने विषयलाईसमेत संयुक्त बैठकले आधार तयार पारेको र आगामी अक्टोबरसम्म समृद्ध पार्ने लक्ष्यकासाथ तत्काललाई डीपीआरको अन्तिमरुप नदिइएको गुरुङले बताए ।

विगत २३ वर्षदेखि अड्किँदै आएको सो परियोजना भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणपछि अगाडि बढाइएको हो । हालसम्म चारओटा पूर्णबैठक सम्पन्न भएका छन् ।

‘वापकोष’ नामक परामर्शदाताले पञ्चेश्वर बुहउद्देश्यीय आयोजनाको डीपीआर तयार पारेको छ ।

उक्त डीपीआरमा थप गर्नुपर्ने आवश्यक सुझाव दिन दुबै मुलुकका ऊर्जा एवं जलस्रोत सचिवले सरोकार भएका निकायलाई उपलब्ध गराएको थियो ।

ऊर्जा, सिँचाइ एवं जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलेसमेत आवश्यक सुझाव दिएपनि थप अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले तीन महिना थप गरिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गुरुङको भनाइ छ ।

‘हामीले वापकोषको म्याद थप गरेका होइनौं, आगामी तीन महिनसम्म दीर्घकालीन हितलाई आधार बनाएर थप अध्ययन गर्न खोजेका हौं, त्यसले आयोजनालाई थप सहज बनाउने विश्वास लिएका छौं’–उनले भने ।

पछिल्लो बैठकमा प्राधिकरणको कानुनी आधारका विषयमासमेत छलफल भएको छ ।

दुबै मुलुकका कानुनसँग जानकार निकायसँग छलफल गरेर आगामी बैठकमा पेस गर्ने र अन्तिम निर्णय गरिने भएको छ ।

लगानी जुटाउने सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कानुनी आधार खोज्ने भएकाले सो विषयमा छलफल गरिएको बताइएको छ ।

यस्तै, प्राधिकरणको मानवस्रोतको उपलब्धता, उनीहरुको हैसियत तथा प्राविधिक जनशक्तिका लागि पनि थप अध्ययन गरिनेछ ।

आयोजना अगाडि बढाउन सयौं प्राविधिक तथा अन्य जनशक्ति आवश्यक पर्ने भएकाले मानव संशाधनका विषयमा छलफल भएको थियो ।

बैठकले चालु आवका लागि पूर्वप्रस्तावित बजेटमा संशोधन गरेर रु ४० करोड पारित गरेको छ । यसअघि, दुबै मुलुकले चालु आवका लागि रु ५० करोड प्रस्ताव गरेको थियो ।

भारतीय जलस्रोत सचिव शशि शेखर आन्तरिक काममा व्यस्त रहेकाले अतिरिक्त सचिव यूपी सिंहले बैठकमा सहभागी भएका थिए ।

प्राधिकरणको कार्यादेशमा अतिरिक्त सचिवले सबै काम गर्न पाउने व्यवस्था नभएका कारण केही दिनभित्रै दुबै मुलुकका सचिवले आपसी परामर्शका आधारमा बैठकको निर्णयलाई अन्तिमरुप दिने तयारी गरिएको छ ।

‘दुई साताभित्रै चौथो बैठकको निर्णयले औपचारिकता पाउने छ’–गुरुङले भने ।

प्राधिकरणले सो आयोजनाबाट कुल पाँच हजार ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य प्रक्षेपण गरेको छ । त्यसमा चार हजार ८०० मेगावाट पञ्चेश्वरबाट तथा २४० मेगावाट विद्युत् रुपालीगाडबाट उत्पादन गरिनेछ ।

आयोजनाबाट ११ हजार ८८५ गिगावाट आवर विद्युत् प्रतिवर्ष उत्पादन हुनेछ ।

यस्तै, डीपीआरमा प्रस्ताव गरिएअनुसार आयोजनाको लागत रु ५०० अर्ब प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसमा नेपाल र भारतले संयुक्तरुपमा समान लगानी गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै, महाकाली नदीको पानीको विषयमासमेत सामान्यरुपमा समान धारणा बनेको छ ।

महाकाली नदीमा वार्षिक कुल १८ हजार मिलियन क्युबिक मिटर पानी जम्मा हुने गर्दछ । त्यसमा १२ मिलियन क्युबिक मिटर पानी विभिन्नरुपमा प्रयोग भइरहेको छ ।

बाँकी रहेको ६ हजार मिलियन क्युबिक मिटर पानीमध्ये तीन हजार ७३ मिलियन क्युबिक मिटर पानी नेपालले प्रयोग गर्नेछ भने एक हजार ९२४ मिलियन क्युबिक मिटर पानी भारतले प्रयोग गर्नेछ । एक हजार १७६ मिलियन क्युबिक मिटर पानी भने नदीमा छाड्नुपर्नेछ ।

आयोजनाबाट नेपालले वार्षिक रु ३४ अर्ब ५० करोड प्राप्त गर्नेछ भने मत्स्यपालन, कार्बन व्यापार, सिँचाइ तथा पर्यटन, जडीबुटी, फलफूलमा उल्लेख्य आम्दानी गर्न सकिने बताइएको छ ।