काठमाडौं, असार २६ । राज्यका पूर्व पदाधिकारीलाई दिने सेवा सुविधाका बारेमा संसदको सुशासन समितिले छलफल थालेको छ ।

पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व सभामुख, पूर्व प्रधानन्यायाधीश र पूर्व मन्त्रीहरुलाई जथाभावी रुपमा सुविधा दिँदै आएको भन्दै समितिले व्यवस्थित गर्न सुझाएको छ ।

समितिले सांसद जनकराज जोशीको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरेर यसबारे प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।

समितिको बैठकमा सांसदहरुले राजनीतिक पहुँच हुनेले अहिले पनि राज्यको सेवा सुविधाको भरपुर प्रयोग गर्ने गरेको र पहुँच नुहने पदवालासमेत यस्ता सेवाबाट बच्चित भएको गुनासो गरेका थिए ।

कस्ता कस्तालाई कति सेवा सुबिधा दिने हो भन्ने सैद्धान्तिक रुपमा नीति बनाउनुपर्नेमा सांसदहरुको जोड छ ।

आवश्यक नपर्ने कतिपय व्यक्तिलाई सेवा सुविधा दि न नहुने भन्दै सांसदहरुले त्यस्तो अवस्थाको ख्याल गर्न पनि सुझाएका छन् ।