फाइल फोटो

काठमाडौं, असार २७ । सूचना तथा सन्चारमन्त्री शेरधन राईले श्रमजीवि पत्रकारका लागि तोकिएको न्यूनतम् पारिश्रमिक साउन १ गतेदेखि लागू हुने बताएका छन् ।

सन्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत् पत्रकारका लागि रु १९ हजार ५००, कर्मचारी/कामदारका लागि रु १४ हजार ४००, अन्य सन्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत् पत्रकारका लागि रु १४ हजार १०० र कर्मचारी/कामदारका लागि रु १२ हजार ५०० तलब तोकेर यही वैशाख २३ गते मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयबाट सरकार पछि नहट्ने उनले स्पस्ट पारे ।

पछिल्लोपटक न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिले २०७२ असारमा दिएको सुझावका आधारमा झन्डै १० महिनापछि २०७३ वैशाख २३ गतेको मन्त्रिपरिषदले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी निर्णय गरेको थियो ।

न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिद्वारा सोमबार राजधानीमा आयोजित ‘मिडियामा न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन’ विषयक अन्तरक्रियामा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री राईले भने–‘पत्रकारको न्यूनतम् पारिश्रमिक लागू हुन्छ, त्यसका लागि मिडिया सन्चालकले राखेका ११ बुँदे मागकाबारेमासमेत छलफल हुँदैछ ।’

मन्त्री राईले मन्त्रिपरिषदले गरेको न्यूनतम् पारिश्रमिकसम्बन्धी निर्णय साना लगानीका मिडिया बन्द गर्ने नभइ समग्र पत्रकारको पेशागत् सुरक्षाका लागि गरिएकोसमेत स्पस्ट पारे ।

उहाँले अनावश्यक टीका–टिप्पणी गर्नेभन्दा पनि न्यूनतम् पारिश्रमिक कार्यान्वयनतर्फ सहयोग गर्न मिडिया सन्चालक, पत्रकार तथा सबै सरोकारवालासँग अपिल गरे ।

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले मिडियालाई सरकारले दिने अन्य सुविधामा बृद्धि गरेर भएपनि ती सबै मिडियामा न्यूनतम् पारिश्रमिक लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘हरेक परिवर्तनका मुद्दालाई संस्थागत् गर्न भूमिका निर्वाह गर्ने, आवाजविहीनको आवाज उजागर गर्ने पत्रकारको भौतिक र आर्थिक सुरक्षाको सुनिश्चित गरिनुपर्छ’–अध्यक्ष विष्टले भने ।

यदि कार्यान्वयन नभएको खन्डमा महासंघ संघर्ष गर्न पनि पछि नपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष डा. सुरेश आचार्यले न्यूनतम् पारिश्रमिक लागू गर्ने विषय राजपत्रमा नआएसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्ने दाबी गरे ।

उहाँले न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिले तलब निर्धारण गर्नेमात्रभन्दा पनि कार्यान्वयन भए÷नभएको पनि अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘पत्रकार चप्पल कारखानाका कामदारले तलब नपाएकोबारेमा समाचार लेख्छन्, तर आफैंले ९ महिना तलब पाउँदैनन्’–उनले भने ।

पत्रकार प्रतीक प्रधानले रु १९ हजार ५०० तलब कार्यान्वयन गर्नका लागि साना लगानीका साना मिडियालाई समस्या हुने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत् गर्दै अधिवक्ता अग्निप्रसाद थपलियाले सुसूचित, चेतनशील र व्यावसायिक पत्रकार तथा सन्चारमाध्यम धैर्य र रचनात्मक हुने हुँदा न्यूनतम् पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा समस्या नहुने विश्वास व्यक्त गरे ।

श्रमजीवि पत्रकार ऐन २०५१ (पहिलो संसोधन २०६४) अन्तरगत् गठित न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सन्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत् श्रमजीवि पत्रकार, कामदार र कर्मचारीको पेशागत् सुरक्षाबारे कार्यको थालनी गरेको दुई दशक पूरा भइसकेको छ । रासस