सरोज अधिकारी/दिलिप पोखरेल (इमेज)
काठमाडौं, असार २९ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली व्यवस्थापिका–संसदमा अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्न तयार भएपनि उनको पक्षमा बहुमत पुग्ने सम्भावना भने ज्यादै क्षीण देखिन्छ ।

संसदमा कायम रहेका ५ सय ९५ जना सांसदमध्ये नेपाली कांग्रेस– नेकपा माओवादी केन्द्र गठबन्धनमा ३ सय ३० भन्दा बढी पुग्ने देखिएको छ, जुन आवश्यकभन्दा बढी संख्या हो ।

संसदमा ८३ सदस्य संख्या रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले ओली नेतृत्वको सरकार छाडेर कांग्रेसको समर्थनमा सरकार बनाउने पहल थालेको छ ।

कांग्रेसले पनि अघिल्लो चरणमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन जनाउने निर्णय गरिसकेको छ ।

अहिले संसदमा कायम रहेको सदस्य संख्याको अनुमान गर्ने हो भने ओली सरकारलाई विस्थापन गर्नका लागि संसदमा प्रयाप्त बहुमत पुग्ने देखिन्छ ।

कांग्रेसको २ सय ६, माओवादीको ८३ र संयुक्त मधेसी मोर्चाको ४० सिट, नेकपा संयुक्तको ३ गरी ओलीको विपक्षमा ३ सय ३२ पुग्ने देखिन्छ ।

स्वतन्त्र २ र अखन्ड पार्टी, जनता दल, थारुहट, दलित जनजाति पार्टीलगायतका साना दल पनि ओलीको विपक्षमा छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्दा उनलाई बचाउनसक्ने एउटैमात्र शक्ति भनेको मधेसी मोर्चा हो ।

कांग्रेस र माओवादीमात्र मिल्दा पनि बहुमत पुर्‍याउन ९ सिटमात्रै अपुग हुन्छ ।

मधेसी मोर्चासहित संसदमा रहेका अरु सबै दल ओलीको पक्षमा लाग्ने हो भनेमात्रै उनको पक्षमा बहुमत पुग्ने सम्भावना रहन्छ ।

मधेसी मोर्चाका संयोजक उपेन्द्र यादव ओली नेतृत्व सरकार ढाल्न आफूहरुको पूर्णसहयोग रहने बताउँछन् ।

ओलीको पक्षमा अहिलेसम्म एमालेको १८२, राप्रपा नेपाल २५, फोरम लोकतान्त्रिक १४, राप्रपा १२, माले ५, नेमकिपा ४, परिवार दल २ र केही साना दल गरी २ सय ५० सदस्य संख्या रहेको छ । यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई लगभग ५० मत आवश्यक पर्छ ।

तरपनि कानुनमन्त्री अग्नि खरेल सरकार संविधानअनुसार अविश्वास प्रस्ताव ‘फेस’ गर्न तयार रहेको बताउँछन् ।

नयाँ गठबन्धन बनाइसकेका कांग्रेस र माओवादी भने अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएर सरकार परिवर्तननमा लागेका छन् । यी दुई दलबीच मन्त्रालयकोसमेत भागबन्डा टुंगिइसकेको छ ।

कांग्रेस १२, माओवादी ८ र अन्य दललाई ७ मन्त्रालय दिने गरी भागबन्डाको तयारी भइरहेको बताइन्छ । (भिडियो हेर्नुहोस्) ।