काठमाडौं, असार ३० । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई हटाउन औपचारिक प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै सरकार ढाल्ने प्रक्रियाले औपचारिकता पाएको हो ।

यसअघि पनि माओवादी केन्द्रले सरकार ढाल्ने प्रयास गरेको थियो । तर ओली सरकारको विकल्प खोज्न कांग्रेससँग सैद्धान्तिक सहमति गरेको भोलिपल्टै माओवादी शीर्ष नेतृत्व र प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीबीच भएको छलफल नौ बुँदे सहमति गर्दै टुंगिएपछि सरकारको आयु लम्बिएको थियो ।

यसका बाबजुद माओवादी नै फेरि सरकार ढाल्न अग्रसर देखियो । आखिर ओली सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था किन र कसरी निम्तियो ? धेरैको मनमा जिज्ञासा जागिरहेको छ । कतिपयले सरकार ढाल्ने प्रक्रियालाई केही दलको सत्ता स्वार्थसँग जोडेर व्याख्या गर्दै आएका छन् । तर ओली सरकारको विकल्प खोज्नका लागि नेपालका प्रमुख राजनीतिक दल, तिनका नेताहरुमात्र नभई देश बाहिरबाट पनि व्यापक चलखेल भएको संकेत देखिएको छ ।

अघिल्लो पटक सरकार ढाल्ने योजना विफल भएलगत्तै राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले ओली सरकारको विकल्पका विभिन्न पाटो पहिल्याउन गृहकार्य थालिसकेका थिए । अघोषित नाकाबन्दीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाएर ओली सरकारले विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका कारण ठूलो नैतिक दबाबमा परेको भारतले ओली सरकारलाई ढाल्ने उपयुक्त अवसर खोज्नु अस्वाभाविक होइन ।

केही साताअघि तराइ मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको महाधिवेशनको उदघाटनमा पाहुना बनेर आएकार भारतीय नेताहरुले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरुका अतिरिक्त मधेसवादी दलका नेताहरुसँग नेपालको सत्ता समीकरण, संविधान कार्यान्वयनको अवस्था र नेपाल–भारत सम्बन्धबारे गहन छलफल गरेका थिए । सोही छलफलमा ओली सरकार ढाल्ने निर्णायक योजना तयार पारिएको स्रोत बताउँछ ।

स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय नेपालको मामला चीनको निकटता भारतका लागि सह्य हुन सकेको थिएन । झन् चिनियाँ राष्ट्रपति असोजमा नेपाल आउने चर्चा चलेपछि भारतले ओली सरकार विस्थापित गरी चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण रोक्ने चाल चलेको स्रोतको बुझाइ छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा चीनले नेपाललाई ठूलो राशीको सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा हुने सम्भवना रहेको बताइन्छ । चीनले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता रहेमा उच्च नेतृत्वबाट निकट भविष्यमा नेपाल भ्रमण हुने बताइसकेको थियो ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण तयारीकै लागि केही अघि चिनियाँ सुरक्षाकर्मीको टोली नेपाल आएको थियो । सो टोलीको भ्रमणका क्रममा नेपालमा चीन विरोधी कुनै प्रकारका गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइएको थियो भने दलाइ लामाको जन्मोत्सव मनाउने कार्यक्रममा पनि अकस्मात रोक लगाइएको थियो ।

चीनसँग ओली सरकारको सम्बन्ध सुधार हुँदै जानु भारतका अतिरिक्त अमेरिका र युरोपेली युनियनका लागि पनि टाउको दुखाइको विषय हुँदै आएको थियो । अमेरिका र युरोपेली युनियनले चीनलाई नेपालबाटै घेर्ने रणनीति बनाउँदै आएका छन्, जहाँ तिब्बती शरणार्थीलाई परिचालन गर्न सहज हुँदै आएको थियो ।

ओली सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न तत्काल असम्भव प्रायः नै छ । किनकी कांग्रेस र माओवादी मिल्नासाथ संसदमा २८८ मत पुग्छ । संसदमा मतदानका लागि ५९६ सांसद योग्य छन् । यस आधारमा २९८ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनका लागि यो संख्या जुटाउन थप १० सांसद चाहिन्छ भने ओलीलाई ४६ मत आवश्यक पर्छ । मधेसी मोर्चाले ओली सरकार ढाल्न सहयोग गर्ने घोषणा गरिसकेको अवस्थामा ओलीका लागि थप ४६ मत जुटाउन असम्भव देखिएको हो ।

यसको सोझो फाइदा त्यही विदेशी शक्तिलाई पुगेको छ, जो ओली सरकारका लागि नेपालमा आफ्नो भूमिका अनुकुल हुन नसकेको ठहर गर्दै आएको थियो । चीनसँगको पारवहन सम्झौता, नेपाललाई चिनियाँ रेल संजालसँग जोड्ने योजना नयाँ सरकारको प्राथमिकतामा नपर्ने निश्चित छ । किनकि नयाँ सरकारको जन्म नै यी एजेण्डाकै विरुद्ध हुन लागेको छ ।

सरकार परिवर्तनबाट माओवादी केन्द्रलाई खासै फाइदा देखिदैंन । उसले सरकारमा पाउने भागवण्डाको औसत उस्तै हुने छ । तर उसले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनु भने थप उपलब्धि हुनेछ ।

प्रतिपक्षमा रहँदै आएको कांग्रेसले ठूलो हिस्सा लिएर सत्तारुढ हुन पाउनु उसको लागि फाइदा कै विषय हो ।

समग्रमा स्वाभिमान र आत्मनिर्भर बन्ने नेपाली जनताको सपना भने अधुरै रहने भएको छ । ओलीको कार्यकालमा ती सपना पुरा हुन्थे/हुँदैनथे भन्ने विषयमा छुट्टै बहस गर्न सकिएला तर ओलीसँगै ती एजेण्डा पनि राष्ट्रिय राजनीतिबाट विस्थापित हुने निश्चित छ ।