फाइल फोटो

काठमाडौं, असार ३१ । एकपटक फेरि बजेटमा राजनीति सुरु भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकहरु ‘पास’ गर्न नदिने निर्णय गरेसँगै बजेटमाथि पुनः राजनीति हुन लागेको हो ।

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसदमा पेश भइसकेको अवस्थामा अन्य विधेयक पारित गर्न नमिल्न माओवादी केन्द्रले तर्क गरेको हो ।

बजेटको मूल्य विनियोजन विधेयक पारित भैसकेको छ । यससँग आश्रित राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, र ऋण तथा जमानत २१औं संशोधन विधेयक र कर तथा राजश्वसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न बाँकी रहेको छ ।

बजेटसम्बन्धी मुख्य विनियोजन विधेयक पारित भैसकेकाले नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा कुनै समस्या नरहने बताइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा.गोविन्द नेपाल आर्थिक विधेयकका आधारमा ६ महिनासम्म बजेट कार्यान्वयनमा कुनै समस्या नरहने बताउँछन् ।

नयाँ दरअनुसार राजश्व उठाउन र खर्च गर्न कुनै बाधा नपर्ने तर आर्थिक विधेयक पास भएन भने ६ महिनापछि भने अप्ठेरो पर्ने उनले बताए ।

राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पारित नहुनाले आन्तरिक र बाह्य ऋण उठाउन पाइएन । तर, पूर्णरुपमा खर्च गर्न र आयोजना सन्चालन गर्न भने कुनै बाधा नपर्ने जनाइएको छ ।