-यादव आचार्य, ईमेज

बर्दिया, साउन २ । नेपालमा दासप्रथाको अवशेषका रुपमा रहेको कमैया प्रथा अन्त्य भएपनि पूर्ण रुपमा पुनस्र्थापित हुन नसकेका मुक्त कमैयाहरु जीवन यापनको सवालमा भौतारिने गरेका छन् ।

बासको लागि एक टुक्रा जमिन पाउन संघर्षरत उनीहरु बेरोजगारी बढेसँगै गाँसको व्यवस्था गर्न नसक्दा फेरि कमैया बस्ने नियतिमा पुगिसकेका छन् ।

सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको १७ वर्ष पुगिसक्दा पनि उनीहरुको पूर्ण पुर्नस्थापन तथा जिविकोपार्जन सहज हुन सकेको छैन ।

शरिरमा ताकत छउञ्जेल मालिकको घरमा दिन गुजारेका पूर्व कमैयाहरु उमेर ढल्किन थालेपछि परिवार कसरी पाल्ने भन्ने चिन्तामा परेका छन् ।

राज्यसँग संघर्ष गर्दा गर्दा पाएको एक टुक्रा जमिन उनीहरुको घरवासमै ठिक्क छ । कृषि क्षेत्रमा जाँगर र सीप भएका मुक्तकमैयाहरु जमिनको संकटमा छन् ।

सरकारले बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली र कञ्चनपुर गरी ३७ हजार मुक्तकमैया परिवारहरु पहिचान गरेको थियो । जसमध्ये बर्दिया जिल्लामा मात्र ११ हजार ८ सय ७५ मुक्तकमैया परिवार छन् ।

अन्य जिल्लाहरु बाहेक बर्दिया र कैलाली जिल्लामा पुर्नस्थापनको काम वाँकी छ । बर्दियामा २ सय ११ जना मुक्त कमैया अझै पुर्नस्थापन हुन सकेका छैनन् । निकट भविष्यमै उनीहरुको पनि पुर्नस्थापन हुने भुमीसुधार अधिकारी नरहरी तिवारी बताउँछन् ।

सरकारले पुर्नस्थापन गरेका मुक्त कमैया परिवारलाई भारतीय सीमा क्षेत्र, प्राकृतिक प्रकोपजन्य नदी तथा जंगल किनारमा जग्गा उपलब्ध गराएको पिडा त एकातिर छँदैछ ।

अर्को तिर आधा पेट कटाएर पढाएका छोराछोरी वेरोजगार हुँदा कठिनाई परेको गुनासो उनीहरुको छ । सरकारले नोकरीका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरेपनि वोलवाला र हुनेखाने वर्गको वर्चस्वका कारण पछाडी पारिएको उनीहरुको आरोप छ ।

सरकारले ०५७ सालमा कमैयामुक्तिको घोषणा गरी लालपुर्जा र जमिन दिएपनि अझै जोतभोग गर्न नपाएको उनीहरुको गुनासो छ ।

सरकारले काठ र घर वनाउन दिने भनिएको रकम समेत हालसम्म मुक्तकमैयाले पाएका छैनन् । विवादित जग्गाहरुको लालपूर्जा वदर गरी पुनः पुर्नस्थापन गर्नुपर्ने माग उनिहरुको छ ।

कमैयामुक्तिको १७ वर्ष वितिसक्दा पनि उनीहरुको जीवन यापन सहज हुन सकेको छैन । कमैयाको नाउँमा राजनीति गर्नेहरु कैयांै पटक मन्त्री वने तर पूर्व कमैयाहरु भुमीहिन जीवनबाट उन्मुक्ति पाउन सकेका छैनन् । यसका लागि सम्वन्धित निकायले उनीहरुको यथोचित व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।