-सरोज अधिकारी, ईमेज

काठमाडौं, साउन २ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि नयाँ सरकार कसरी बन्छ भन्ने बहस सुरु भएको छ ।

नयाँ सरकार बनाउन संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था नरहेको तर्क गर्नेहरु एकातिर छन् भने अर्काथरी संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थामा रहेको प्रावधानबाटै सरकार बन्ने बताइरहेका छन् ।

संविधानको धारा २ सय ९८ को उपधारा १३ र १४ मा संसदमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने र निर्णय गरिने व्यवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएसँगै नयाँ सरकारको बाटो खुल्ने व्यवस्थाका बारेमा भने संसदको नियमावलीले प्रष्ट गरिदिएको छ ।

संसद नियमावली २०७३ को नियम ४९ को उपनियम १४ मा ‘प्रधानमन्त्री पद कुनै कारणले रिक्त भएमा संघीय संसदको गठन नभएसम्म यसै नियमको कार्यविधिअनुरुप निर्वाचन गरी पूर्ति गरिनेछ ।’ भन्ने किटानी गरेको हो ।

राजनीतिक तहमा सरकार गठन हुन सक्ने र नसक्नेबारे बहस चलेका बेला संविधानको धारा २ सय ९८ लाई नै उद्धृत गर्दै संसद नियमावलीको परिच्छेद ९ मा प्रधानमन्त्री निर्वाचनबारे प्रष्ट उल्लेख गरेको हो ।

जसको उपनियम १ देखि १३ सम्म सहमतीय सरकारदेखि बहुमतीय सरकार कसरी गठन गरिन्छ भन्ने उल्लेख छ ।

उपनियम १४ ले नयाँ संविधानको प्रावधान अनुसार नयाँ निर्वाचन नभएपनि संक्रमणकालीन अवस्थामा सरकार परिवर्तन हुनसक्ने र नयाँ बन्नसक्ने किटानी व्यवस्था गरेको हो ।

उपनियम १४ मा ‘प्रधानमन्त्री पद कुनै कारणले रिक्त भएमा संघीय संसदको गठन नभएसम्म यसै नियमको कार्यविधि अनुरुप निर्वाचन गरी पूर्ति गरिनेछ ।’ भन्ने उल्लेख भएकाले सरकार गठनमा कुनै समस्या नरहेको संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले बताए ।

संसदले अविश्वास प्रस्ताव पारित गरेको जानकारी राष्ट्रपतिलाई गराएपछि राष्ट्रपतिबाट सहमतीय सरकारको लागि संविधानको धारा २ सय ९८ को उपधारा २ अनुसार सहमति बन्न नसके सभामुखले उपधारा ३ अनुसार बहुमतीय प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री चयन गर्न संसदमा मिति र समय तोक्ने व्यवस्था छ । सोही कार्यविधि अनुसार नयाँ सरकार गठन हुने प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रवक्ता गौतमको भनाइ छ ।

संविधानको धारा २९८ कै व्यवस्थालाई उधृत गर्दै नयाँ सरकार बन्न सक्ने प्रष्ट उल्लेख संसदको नियमावलीले गरेकाले यसबारेमा अन्यथा तर्क र बहसभन्दा पनि संसदभित्रको गणित नै प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव र नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको आधार बन्ने देखिन्छ ।