काठमाडौं, साउन ३ । आर्थिक कारोबार हुने सरकारी कार्यालयप्रति आम जनताको गुनासो हुन्छ, ‘अतिरिक्त रकम नदिएसम्म कामै बन्दैन ।’ न्यायालय पनि यो आरोपबाट मुक्त छैन ।

सानातिना काम गर्न पनि तोकिएभन्दा अतिरिक्त शुल्क कर्मचारीलार्य बुझाउनु पर्ने गुनासोबाट अब भने अदालतले मुक्ति पाउने बाटो रोजेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले अदालतमा लाग्ने सबैखाले दस्तुर अब बैंकमार्फत स्वीकार गर्ने भएको छ । नयाँ प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अदालतमा आर्थिक पारदर्शिताका लागि सबैखाले अदालती दस्तुर बैंकमार्फत मात्र स्वीकार गर्ने नीति अघि सारेपछि अदालत प्रशासन यसको चाँजो मिलाउन अघि सरेको छ ।

‘अब अदालतमा कागजमात्रै चल्छ, पैसा चल्दैन,’ सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार श्रीकान्त पौडेल भन्छन् । कागज चल्ने र पैसा नचल्ने अवस्थाबारे उनको व्याख्या छ, ‘अदालतमा लाग्ने सबैखाले दस्तुर लेखा शाखामा रसिद काटेर चल्दै आएको थियो, अब हामी लेखामा रकम बुझाउने व्यवस्थाको सट्टा बैंकमार्फत भौचर काटेर प्रत्यक्ष रकम नबुझाउने व्यवस्था गर्दैछौं ।’ –राजधानी दैनिकबाट