काठमाडौं । संघीय सरकारले समायोजनको सम्पुर्ण काम सकिएको भने पनि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच यो मुद्दा बल्झिरहेको छ ।

कर्मचारी समायोजन र नियुक्तिका नाममा संघीय सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको स्थानीयको आरोप छ ।

संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई कर्मचारी भर्ना नगर्न परिपत्र पठाएपछि संघ र स्थानिय सरकारबीचको दुरी बढेको हो ।

स्थानीय तहमा लोक सेवा आयोग मार्फत कर्मचारी भर्ना गरिने भन्दै संघीय सरकारले अघिल्लो हप्ता पत्राचार गरेको थियो ।

पत्रमा शिक्षकहरु पनि नियुक्ति नगर्न भनिएको छ । यस्तो पत्र तत्काल सच्याउनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।

यसका साथै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कति दरबन्दी खाली छ सो को विवरण उपलब्ध गराउन स्थानीय तहलाई भनेको छ । ‘स्थानिय तहले नियुक्त गर्दा दक्ष कर्मचारी लिन नसक्ने’ बुझाई संघीय सरकारको छ ।

उता प्रदेश सरकार भने स्थानिय तहमा कर्मचारी प्रदेशले नै गर्न पाउनु पर्ने तर्क गरिरहेको छ ।

संघीय सरकारले वा स्थानीय तह आफैले कर्मचारी भर्ना गर्ने विषयमा प्रदेश सरकारहरुले सख्त विरोध गरिरहेका छन् । यसरी स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना तिन तहको चेपुवामा परेको छ ।

नवलपरासीस्थित रामग्राम नगरपालिकाका मेयर नरेन्द्र कुमार गुप्ता संघिय सरकारले संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकार माथि नै हस्तक्षेप गरेर कर्मचारी भर्ना गर्न नदिएको आरोप लगाउँछन् । उनले तर्क छ, लोक सेवा आयोगले भर्ना गरेपछि स्वतः हट्ने गरी अहिले स्थानिय तहलाई नै जनशक्ति भर्ना गर्न दिनुपर्छ ।

अर्कोतर्फ धेरै स्थानिय तहले समायोजनका क्रममा संघले पठाएको तीन दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीलाई हाजिर नगराएर फिर्ता पठाई दिएका छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित दैनिक जसो स्थानिय र प्रदेश सरकारले आफुखुशी कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउने चेतावनी दिईरहेका छन् ।

संघीय सरकारले समायोजनमा गएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने अनि कर्मचारी छैनन भनेर आफ्ना मान्छेलाई जागीर खुवाउन कर्मचारी भर्नाको माग गरेको आरोप स्थानीय तहलाई लगाएको छ ।

तर स्थानीय तहहरु यसलाई मान्न तयार छैनन् । उनीहरु आफुलाई आवश्यक कर्मचारी नपठाउने र दरबन्दी नभएका कर्मचारी मात्र संघले पठाएकाले फर्काउन बाध्य भएको बताइरहेका छन् ।

मेयर गुप्ता अनावश्यक कर्मचारी स्थानिय तहमा पठाएका कारण फिर्ता गर्न बाध्य भएको भन्दै आवश्यक अधिकृत, खरदार र सुब्बाको तहको कर्मचारी कसैले पनि फिर्ता नगरेको दाबी गर्छन ।

संविधानले नयाँ कानुन अनुसार लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना गर्ने भनेको छ ।

कानुन नबनेको फाईदा उठाएर तीनै तहले आफ्ना मानिस भर्ना गर्न खोज्दा समस्या झन बल्झिदै गएको छ ।