फाइल फोटो

काठमाडौं, साउन ७ । सरकारले पेस गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटसँग आश्रित तीन विधेयक व्यवस्थापिका–संसदले अस्वीकृत गरेको छ ।

बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्तीले बेग्लाबेग्लै निर्णयार्थ प्रस्तुत् गरेको आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत (२१औं संशोधन) विधेयकलाई ध्वनीमतका आधारमा बहुमतले अस्वीकृत गरेको हो ।

चालु आव २०७३/०७४ को बजेटसँगसम्बन्धी विनियोजन विधेयक यसअघि नै पारित भएपनि नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएका कारण ती विधेयक पारित हुन नसकेका हुन् । आर्थिक विधेयक अस्वीकृत भएसँगै सरकार बहुमतको नैतिक संकटमा परेको छ ।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायत दलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध गत असार २९ गते संसदा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै विधेयक पारित गर्ने विषय अप्ठ्यारोमा परेको थियो ।

अर्थमन्त्रीको जवाफ
बैठकमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राजस्वका लक्ष्य कुनै महत्वकांक्षी नभएर आत्मविश्वासकासाथ प्रस्ताव गरिएको हुँदा अझ धेरै राजस्व उठाउने सम्भावना रहेको बताए ।

कानुन कार्यान्वयन गरेर कर उठाउन सक्दैन भनेर सरकारलाई कमजोर नठान्न आग्रह गर्दै उनले भारतको अघोषित नाकाबन्दी र भूकम्पबाट अप्ठ्यारोमा रहेका बेलापनि तोकिएको राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न सफल भएको चर्चा गरे ।

अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व संकलनको लक्ष्यकोबारेमा आधारसहित धारणा राख्दै स्रोतका प्रबन्ध उचित भएको जानकारी गराए ।

अंकगणितले सबै सत्यलाई प्रमाणित नगर्ने विचार व्यक्त गर्दै उनले विधयेक फिर्ता नलिने स्पष्ट पारे ।

उनले ‘देशभक्तिले ऋण लिनै हुन्न भन्ने आफूले कहीँ नसुनेको’ भन्दै ‘देशभक्तिका सम्बन्धमा उच्चारण गर्दा किन कसैलाई दुख्छ ?’ भनी प्रश्न गरे ।

यसअघि, जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले सभामुखबाट आर्थिक विधेयक कार्यसूचीमा राख्नेक्रममा भएको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाएपछि सभामुखले सांसदले उठाएका प्रश्नमा केन्द्रित रहेर जवाफ दिन रुलिङ गरेकी थिइन् ।

विधेयकमा विपक्षीको धारणा
यसअघि, आर्थिक विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले अनुमान गरेबमोजिमको राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा हुनै नसक्ने दाबी गरे ।

उनले बजेटसँग सम्बन्धित तीनै विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै यी विधेयक पारित नभए तत्काल अर्थतन्त्रमा कुनै फरक नपर्ने बताएका थिए ।

त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका कृष्णबहादुर महराले परिस्थिति नयाँ भएको र आफ्नो पार्टीले असार २८ गते सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराए ।

उनले आफ्नो पार्टीसहित तीन पार्टीले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध सदनमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको जानकारी गराउँदै अल्पमतको सरकारले प्रस्तुत् गरेका आर्थिक विधेयकको विपक्षमा मतदान गर्ने स्पस्ट पारे ।

उनले प्रस्तुत् विधेयकमा कर उठाउने राम्रा संयन्त्र नभएकाले लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्ने र जनताको हितमा नरहेको भनी टिप्पणी गरे ।

सांसद गोपाल दहितले आफ्ना पक्षधरलाई छुट दिने अरु पक्षलाई अधिककर लगाउने गरी ल्याएको बजेटलाई आफ्नो पार्टीले समर्थन गर्न नसक्ने जानकारी दिएका थिए ।

‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७३’ माथिको छलफलकाक्रममा नेपाली कांग्रेसका डा. रामशरण महतले सरकारले अत्यधिक ऋणको भार लिएको भनी आलोचना गरे ।

उनले बजेटले एकै वर्षमा थप रु १० हजारको भार बोकाउने भन्दै राष्ट्रलाई यति धेरै ऋणको आवश्यकता नपरेको जिकिर गरे ।

‘ऋण तथा जमानत (२१औं संशोधन) विधेयक, २०७३’ माथिको छलफलकाक्रममा सांसद डा. मीनेन्द्र रिजालले बजेटले राष्ट्रियता बलियो नबनाउने धारणा राख्दै अर्थमन्त्रीलाई विधेयक फिर्ता लिँदा उचित हुने सुझाव दिए । रासस