-प्रतीक लामिछाने/भरत केसी (ईमेज)

काठमाडौं, साउन ८ । करिब ५० लाख मानिसको बसोबास रहेको काठमाडौंमा दैनिक १० लाख किलोग्राम माछामासु खपत हुने गर्दछ । मासु खाएकोमा मनैदेखि गर्वको महशुस गर्ने नेपालीको पुरानै बानी हो । तर यसरी खाइने मासु कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा न त उपभोक्ता न बिक्रेतालाई नै उचित जानकारी छ ।

तपाईं मासु खानुहुन्छ ? या तपाईंको परिवारको भान्छामा मासु पाक्ने गरेको छ ? यदि छ भने तपाईंलाई थाहा छ ? तपाईंको भान्छाको उत्कृष्ट परिकार बन्ने मासु कसरी त्यहाँसम्म आइपुगेको हुन्छ ? अनि त्यो मासु स्वास्थ्यको लागि कत्तिको हितकर छ ?

हो, अहिले काठमाडौं उपत्यकाभित्र दैनिक करिब ७ सय वटा राँगा र भैंसी काटिने गरेको छ । एउटा राँगा काट्दा २ सय केजी उत्पादन हुँदा कुल ७ सय राँगो काट्दा १ लाख ४० हजार केजी मासु बजारमा आउँछ ।
यस्तै, दैनिक सरदर ९ सय खसी बोका काटिने काठमाडौंमा एउटा बोकाखसी बराबर १५ केजी मासुको हिसाव गर्दा कुल १३ हजार ५ सय केजी मासु उत्पादन हुने गर्छ ।

एउटा कुखुराको २ केजी मासुलाई आधार मान्दा करिब साढे ३ लाख वटा कुखुरा काटिने उपत्यकामा ७ लाख केजी मासु त खुकुराको मात्रै खपत हुने गरेको छ । यसका अलावा, बंगुर, संगुर, बँदेल, हाँस, माछा, अस्ट्रिज, परेवालगायतको मासु पनि उपत्यकामा राम्रैसँग खपत हुन्छ ।

जुन राँगाकै मासुको परिणामकै हाराहारीमा आउँछ । यसरी खपत हुने मासुका लागि ल्याइने पशुपंक्षी मध्ये ९९ प्रतिशत खसी बोका भारतीय बजारबाट ल्याइने गरेको छ । बाहिरबाट आउँदा नाकामा पशुपंक्षीको स्वास्थ्य चेकजाँचको नाममा औपचारिकता मात्रै पुरा गर्ने चलन छ ।

अनि त के, काठमाडौं भित्रिएपछि जस्तोसुकै पशुपंक्षी पनि काट्ने र मासुका लागि बजार पठाउन कसैले रोकतोक गर्दैन । अन्दाधुन्ध रुपमा भित्र्याइने पशुपंक्षीको मासु खानका लागि योग्य छ वा छैन भन्ने बारेमा यकिन जानकारी लिन नसक्नु तथा यसलाई अव्यवस्थित रुपमा कटान नगरिँदा, भान्छासम्म हानिकारक मासु आइपुग्ने गरेका चिकित्सकहरु बताउँछन् ।

पिउने पानीको हाहाकार भएको काठमाडौंमा, यसरी काटिने पशुपंक्षीलाई राम्ररी सफा गर्न कति पानी चाहिएला ? अनि मध्य वर्खामा पनि लोडसेडिङ्गको मार भोग्नु परेका बेला मासुलाई कसरी ‘कोल्ड स्टोर’मा सुरक्षित राख्न सकिन्छ ?

सुन्दा सामान्य लाग्ने यो विषय वास्तवमै गम्भीर छ । व्यवसायीहरु सरकारले बधशालादेखि आधारभूत बिक्री केन्द्र निर्माण नगरिदिँदा बाध्य भएर जोखिमपूर्ण ढंगले माछामासु बेच्नु परेको बताउँछन् ।

तरकारी, फलफूल जस्ता उपभोग्य बस्तु विक्री वितरणका लागि सरकारले ठाउँ र स्थान विशेष तोकेर आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिदिएको भए पनि दैनिक लाखौं केजी खपत हुने माछामासुको पसलदेखि पशुपंक्षी राखिएका स्थानमा पुग्दा राज्यको उदासिनता छर्लंगै हुन्छ ।

२०६८ सालमा स्थापना भएको नेपाल माछामासु व्यवसायी संघमा अहिले करिब ८ सय मासु व्यवसायी संघमा संलग्न छन् । संघलाई सरकार र सरोकारवाला निकायले उचित परामर्थ तथा तालिम दिन नसक्दा लाखौं उपभोक्ताको मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएको मासुजन्य बस्तु एकदमै जोखिमपूर्ण ढंगले विक्री गर्नुको विकल्प नभएको व्यवसायी बताउँछन् ।

आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग जोडिएका यस्ता गम्भीर विषयमा सरकारले भोलि होइन आज र अहिले नै प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ भने व्यवासयीहरुले पनि आफ्नो व्यवसायीक धर्म पुरा गर्दै स्वच्छ मासु उपभोग गर्न पाउने आम ग्राहकको अधिकार रक्षा गर्ने दिशामा प्रतिबद्ध हुनुपर्ने देखिन्छ ।