फाइल फोटो

काठमाडौं, साउन ८ । नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले मुलुकमा नयाँ ढंगबाट अहिले राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसदमा शुक्रबार पेस भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफलमा शनिबार भाग लिँदै उनले भने–‘देश डुब्न लागेको छ, देशलाई बचाउने मान्छे कोही पनि छैन, एउटा पार्टी अहिले गुटमा परिवर्तन भइरहेको छ, हामी जालझेलमा लागिरहेका छौं, आग्रहबाट प्रेरित भएर आरोप लगाउन अब सबैले छोड्नुपर्छ ।’

नेपालको स्वाभिमान उठाउने र अन्तर्राष्टिय क्षेत्रमा मुलुकको छवि विस्तार गर्ने काममा सबै जुट्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै नेता नेपालले ‘संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक निर्णयका आधारमा अघि बढनुपर्छ’–भने ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले हतारमा ल्याएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि प्रमुख प्रतिपक्षले हस्ताक्षर गरेर अघि बढाउने कार्य त्रुटिपूर्ण रहेको बताउँदै उनले ‘जोसुकैबाट गरिएको भएपनि राष्ट्रिय हितमा गरेका कामको मूल्यांकन हुन आवश्यक छ’–भने ।

मुलुक बनाउने, प्रणालीमा लैजाने काममा सबैबीच सहमति कायम गरेर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता बताउँदै नेता नेपालले ‘नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, ठेक्काप्रणालीलाई विधि र प्रक्रियामा लैजान सबैबाट प्रतिबद्धता आउन जरुरी छ’–भने ।

‘एक–अर्काको चिन्ता, भावना बुझनसक्ने हो भने देश र जनतालाई मिलनबिन्दूमा राखेर काम गर्ने भए असम्भव केही पनि छैन, राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दूमा रहेर काम गर्न आवश्यक छ’–नेता नेपालले भने ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका हरिबोल गजुरेलले ‘संविधान कार्यान्वयन, मधेस आन्दोलनको सम्बोधन, सामाजिक न्याय, शान्ति–प्रक्रिया र पुनःनिर्माणकोबारेमा आफ्नो पार्टीले लिखितरुपमै चासो व्यक्त गरेकोमा त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गरेका कारण अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनुपरेको हो’–भने ।

वर्तमान सरकारमा रहेर शान्ति–प्रक्रिया र जनताको भावनालाईं सम्बोधन गर्न असम्भव देखिएको बताउँदै उनले ‘कृषकलाई आवश्यकपर्ने मलखादको भन्डारण न्यून भएको विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने प्रयास गर्दा बेवास्ता गर्नुभनेको स्वच्छाचारीको पराकाष्ठको हो’–भने ।

राष्टिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका सुशील श्रेष्ठले देशले अघोषितरुपमा नाकाबन्दी झेलिरहेको तथा अप्ठेरोमा परेको अवस्थामा सत्ता सम्हालेको वर्तमान सरकारको निरन्तरताको अझै खाँचो औंल्याए ।

संविधान भनेको मर्म र भावले नभइ स्पस्ट किटान गरेको प्रावधानलाई व्याख्या गर्न आवश्यक हुन्छ भन्दै वर्तमान सरकारको बहिर्गमनपछि नयाँ सरकारको गठनसम्बन्धी व्यवस्था संविधानमा नरहेको उनले जिकिर गरे । रासस