काठमाडौं, साउन ९ । नेपाल सरकारद्वारा पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोबार नियमन आदेश २०६९ खारेज गरी निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम बस्तु आयात गर्नबाट बन्चित गरेकोमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले दुःख व्यक्त गरेको छ ।

चेम्बरले विज्ञप्ती जारी गरी नियमन आदेश खारेजीप्रति आपत्ति जनाउँदै पूर्वनिर्णय कायम गर्न माग गरेको हो । हालै सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा सहभागी गराउने नीति अनुरुप आयातकर्ता कम्पनीहरुको छनौटसमेत गरिसकेको सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयद्वारा पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोबार नियमन आदेश २०६९ खारेज गरेको थियो ।

यसले निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थ पैठारी गर्नबाट बञ्चित गरी पुनः सरकारको एकाधिकार कायम गरेको चेम्बरले जनाएको छ ।

खुलाबजार अर्थतन्त्रमा सरकारले व्यापार नगरी नियमनमात्रै गर्दछ । विगत ५० वर्षदेखि पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्दै आईरहेको सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगमको एकाधिकारले पेट्रोलियम पदार्थको सहज तथा सरल आपूर्तिमा समय–समयमा समस्या सिर्जना भईरहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दासमेत नेपाल आयल निगमले मूल्य समायोजन नगरी अनुचित फाईदा लिएको र करोडौं बोनस वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको चेम्बरको आरोप छ । निजी क्षेत्रलाई समेत पेट्रालियम पदार्थको आयात गर्ने अनुमति दिदा भण्डारण क्षमता बृद्धि हुने, आपूर्ति व्यवस्था सहज र सरल हुने, प्रतिष्पर्धी मूल्यका कारण आम उपभोक्तालाई राहत पुग्न जाने र सरकारलाई पनि आर्थिक भार कम हुने भन्दै चेम्बरले अबिलम्व निजी क्षेत्रलाई समेत पेट्रालियम पदार्थको आयात गर्ने सरकारको पूर्व निर्णयलाई कायम गर्न माग गरेको छ ।