प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम
सरोज अधिकारी/उत्तम मानन्धर (इमेज)
काठमाडौं, साउन १४ । नयाँ सरकार गठनको तयारीमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारको न्यूनतम् साझा कार्यक्रम बनाउन लागिपरेका छन् ।
मन्त्रालय बाँडफाँडदेखि दुई दलबीच भएको सात बुँदे सहमतिअन्तर्गत् रहेर मुख्य कार्यक्रम बनाउन लागेका हुन् ।
कांग्रेस–माओवादी नयाँ गठबन्धन अरु कुन–कुन दल सहभागी हुन्छन् भन्ने यकिन भइसकेको छैन ।
मन्त्रालय संख्याकोबारेमै अन्तिम टुंगोमा पुगिनसकेको यो गठबन्धन नयाँ सरकारको साझा न्यूनतम् कार्यक्रम बनाउन भने लागिपरेको हो । यद्यपि, यसको अन्तिम टुंगो भइसकेको छैन ।
भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माण, महँगी नियन्त्रण, संविधान कार्यान्वयन, राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी ठान्दै मित्र राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्ध विस्तार र जनताको जनजीविकाको प्रश्न गठबन्धनको साझा न्यूनतम् कार्यक्रम बन्ने भएको छ ।
कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महत साझा न्यूनतम् कार्यक्रमकाबारेमा अन्तिम निष्कर्षमा नपुगे पनि वर्तमान सरकारप्रति जनतामा रहेको असन्तुष्टिको सम्बोधन नै नयाँ सरकारको पहिलो काम हुने बताउँछन् ।
एमालेसँगको सहकार्यमै संविधान कार्यन्वयन र विगतका असन्तुष्टि सम्बोधन नयाँ सरकारको कार्यभार हुनेको उनको भनाइ छ ।
माओवादी नेता हरिबोल गजुरेल पनि आफूहरु संलग्न अघिल्लो सरकारप्रतिको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै नयाँ सरकार अघि बढ्ने बताउँछन् ।
कांग्रेस र माओवादीबीच भएको सात बुँदे सहमति, संसदमा सररकारविरुद्ध पेश भएको अविश्वास प्रस्तावमा उठाइएका विषय नै अबको साझा न्यूनतम् कार्यक्रम हुने गजुरेलको भनाइ छ ।
कागजीरुपमा बन्ने साझा न्यूनतम् कार्यक्रम लागू गर्ने भनेको मन्त्रिपरिषदले नै हो । तर, मन्त्रिपरिषदको संख्याका विषयमा दुई दलभित्रै अन्यौल छ ।
मन्त्रिमन्डल गठनको विषयमा खासै छलफल नभएको दुबै दलका नेताहरु बताउँछन् । एक रिपोर्ट (विस्तृत भिडियोमा हेर्नुहोस्) ।
भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
प्रतिक्रिया दिनुहोस्