काठमाडौं, साउन १६ । प्रस्तावित राजदूतहरुको संसदीय सुनुुवाई नहुँदै सरकारले सम्बन्धित देशमा एग्रिमोका लागि पठाएको समाचार सार्वजनिक भएपछि आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको भन्दै संसदीय विशेष सुनुवाई समितिले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

समितिका सभापति कुलबहादुर गुरुङले राजदूत र स्थायी प्रतिनिधिहरुको संसदीय सुनुवाई नहुँदै सरकारले एग्रिमोका लागि पठाउने निर्णय गरेको सम्बन्धमा बुझ्न मुख्य सचिव र परराष्ट्र सचिवलाई समितिमा बोलाउने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

गत चैतमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रिक्त रहेका २२ देशमा राजदूतहरुको नाम सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिसलाई संसदीय विशेष सुनुवाई समितिको बैठकले अनुमोदन गरेपछि मात्र सम्बन्धित देशमा एग्रिमोको लागि पठाउने प्रचलन रहेको छ ।

तर सरकारले गत असार २ गते नै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई राजदूत नियुक्तिका लागि सम्बन्धित देशहरुमा एग्रिमोका लागि पठाउन दबाब दिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि समितिले असन्तुष्टि जनाएको हो ।

समितिले आजको बैठकमा प्रस्तावित राजदूतहरुमाथि परेको उजुरी खोल्ने र अर्को बैठकमा उजुरीमाथि छलफल गर्ने जनाएको छ ।