काठमाडौं, साउन १७ । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले समितिको सुनुवाइ प्रक्रिया नटुंगिएसम्म प्रस्तावित राजदूतको ‘एग्रिमो’सम्बन्धी विषयलाई अगाडि नबढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको सभापति कुलबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा समितिको सोमबार बसेको बैठकले समितिबाट प्रस्तावित राजदूतको नाम अनुमोदन नहुँदै मन्त्रिपरिषदले प्रस्तावित राजदूतहरुको एग्रिमो अगाडि बढाउने निर्णयले यस समितिको कार्यक्षेत्रलाई सरकारले गम्भीरताकासाथ नलिएको ठहरसमेत गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले २०७३ जेठ २६ गतेको संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति गठन नभएको, नियमावलीसमेत नबनिसकेको, एग्रिमो आउन समय लाग्ने भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसअनुसार प्रस्तावित राजदूतहरुको एग्रिमोका लागि सम्बन्धित देशमा लेखी पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषदको २०७३ वैशाख ७ गतेको बैठकले विभिन्न मुलुकका लागि २२ जनाको नाम राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो ।

उनीहरूमध्ये ८ जना परराष्ट्र सेवामा कार्यरत् छन् भने १४ जनाको पृष्ठभूमि विभिन्न राजनीतिक दलसँग जोडिएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव सेवा लम्साल अधिकारी, ताराप्रसाद पोखरेल, प्रकाशकुमार सुवेदी, ऋषिराम घिमिरे, रमेश खनाल, झवीन्द्रप्रसाद अर्याल, डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी र लोकबहादुर थापालाई प्रस्तावित राजदूतका लागि सरकारले सिफारिस गरेको थियो ।

परराष्ट्र सेवा बाहिरबाट महेन्द्रबहादुर पाण्डे, डा. खड्गबहादुर केसी, डा. नारदनाथ भारद्वाज वाग्ले, डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे, अलिअख्तर मिकरानी, युवराज कार्की, युवनाथ लम्साल, प्रा.डा. महेन्द्रप्रसाद सिंह राजपूत, पदम सुन्दास, लक्की शेर्पा, खगेन्द्र बस्न्यात, भरतबहादुर रायमाझी, निरञ्जनकुमार थापा र शर्मिला पराजुली ढकाललाई सरकारले राजदूतका लागि सिफारिस गरेको छ ।

समितिको बैठकमा समितिका सदस्यहरुले ‘समितिको कार्यक्षेत्रलाई सरकारले अनधिकृतरुपमा हस्तक्षेप गरेको र यो सरकारको गम्भीर कार्य हो’–भनेका थिए ।

समितिका सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले समितिको कार्यक्षेत्रलाई सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै आगामी दिनमा यस्तो कार्य नगर्न सरकारलाई सचेत गराउनुपर्ने धारणा राखे ।

समितिका अर्का सदस्य एवं नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले नयाँ संविधानअनुसार संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति गठन नभएको, नियमावलीसमेत नबनिसकेको सन्दर्भमा सरकारले प्रस्तावित राजदूतहरुको एग्रिमोका लागि सम्बन्धित देशमा लेखी पठाउने निर्णय गरेको हुनसक्ने बताए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले ‘सरकारले संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरेको र अगामी दिनमा यस्तो हस्तक्षेप हुन नदिन सरकारलाई सचेत गराउनुपर्छ’–भने ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरु योगेन्द्र चौधरी, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, अष्टलक्ष्मी शाक्य, डा. प्रकाशशरण महत, गणेशमान गुरुङ र बालकृष्ण खाँणले समितिबाट नाम अनुमोदन नभइ एग्रिमोका लागि प्रक्रिया अगाडि नबढाउन सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।

बैठकमा मुख्य सचिव डा सोमलाल सुवेदीले परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसअनुसार प्रस्तावित राजदूतहरुको एग्रिमोका लागि सम्बन्धित देशमा लेखी पठाउने निर्णय मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्णय गरेको जानकारी गराएका थिए ।

उनले लामो समयदेखि रिक्त विभिन्न मुलुक तथा नियोगमा राजदूतको नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको बताए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास बैरागीले प्रस्तावित राजदूतहरुको एग्रिमोका लागि सम्बन्धित देशमा लेखी पठाउने काम मन्त्रालयबाट नभएको समितिलाई जानकारी दिएका थिए ।

उनले समितिले दिएका निर्देशन मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरिराखेको पनि बताए ।

हाल पाकिस्तान, ब्राजिल, संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालय भियना, रुस, जर्मनी, इजिप्ट, संयुक्त अधिराज्य, बेल्जियम र युरोपेली संघ, चीन, जापान, श्रीलंका, इजरायल, साउदी अरेबिया, गणतन्त्र कोरिया, डेनमार्क, कतार, बहराइन, अस्ट्रेलिया, बंगलादेश, संयुक्त अरब इमिरेट्स, म्यानमा र ओमनमा नेपाली राजदूतको पद खाली रहँदै आएको छ । रासस