
काठमाडौं, साउन १७ । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रस्तावित राजदूत/नियोग प्रमुखको सुनुवाइ मंगलबारदेखि सुरु गर्ने भएको छ ।
समितिले मंगलबार बिहान प्रस्तावित राजदूत/नियोग प्रमुखविरुद्ध परेका उजुरी वा सूचनाकर्तासँग जानकारी लिने र यसपछि प्रस्तावित राजदूत/नियोग प्रमुखका भावी कार्ययोजना तथा सोचकाबारेको लिन सुरु गर्ने जनाएको छ ।
समितिका सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले राससलाई दिएको जानकारीअनुसार समितिको मंगलबारको बैठकमा प्रस्तावित २२ जना राजदूत/नियोग प्रमुखमध्ये चारजनाको भावी कार्ययोजना तथा सोच जानकारी लिने तयसमेत भएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको २०७३ वैशाख ७ गतेको बैठकले विभिन्न मुलुकका लागि २२ जनाको नाम राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो ।
उनीहरूमध्ये ८ जना परराष्ट्र सेवामा कार्यरत् छन् भने १४ जनाको पृष्ठभूमि विभिन्न राजनीतिक दलसँग जोडिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव सेवा लम्साल अधिकारी, ताराप्रसाद पोखरेल, प्रकाशकुमार सुवेदी, ऋषिराम घिमिरे, रमेश खनाल, झवीन्द्रप्रसाद अर्याल, डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी र लोकबहादुर थापालाई प्रस्तावित राजदूतका लागि सरकारले सिफारिस गरेको थियो ।
परराष्ट्र सेवाबाहिरबाट महेन्द्रबहादुर पाण्डे, डा. खड्गबहादुर केसी, डा. नारदनाथ भारद्वाज वाग्ले, डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे, अलिअख्तर मिकरानी, युवराज कार्की, युवनाथ लम्साल, प्रा.डा. महेन्द्रप्रसाद सिंह राजपूत, पदम सुन्दास, लक्की शेर्पा, खगेन्द्र बस्न्यात, भरतबहादुर रायमाझी, निरञ्जनकुमार थापा र शर्मिला पराजुली ढकाललाई सरकारले राजदूतका लागि सिफारिस गरेको छ ।
हाल पाकिस्तान, ब्राजिल, संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालय भियना, रुस, जर्मनी, इजिप्ट, संयुक्त अधिराज्य, बेल्जियम र युरोपेली संघ, चीन, जापान, श्रीलंका, इजरायल, साउदी अरेबिया, गणतन्त्र कोरिया, डेनमार्क, कतार, बहराइन, अस्ट्रेलिया, बंगलादेश, संयुक्त अरब इमिरेट्स, म्यानमा र ओमनमा नेपाली राजदूतको पद खाली रहँदै आएको छ ।
उनीहरुमध्ये कतिजनाकाविरुद्धमा उजुरी परेको छ ? भन्ने जिज्ञासामा प्रमुख सचेतक श्रेष्ठले ‘अत्यन्त न्यून उजुरी परेको र उजुरीको अध्ययन भइराखेको छ’-भने ।
समितिले सुनुवाइ प्रक्रिया नटुंगिएसम्म प्रस्तावित राजदूतको एग्रिमोसम्बन्धी विषयलाई अगाडि नबढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
समितिले सुनुवाइ प्रक्रिया नटुंगिदै प्रस्तावित राजदूतको एग्रिमोसम्बन्धी विषयलाई अगाडि बढाएको भन्दै यसकाबारेमा मुख्यसचिव र परराष्ट्र सचिवसित जानकारीसमेत लिएको थियो । रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्