काठमाडौं, साउन १८ । मुलुक सत्ता–राजनीतिको किचलोमा फस्दा अर्थतन्त्र थप कमजोर बन्ने देखिएको छ ।

राजनीतिक संस्कार नभएको नेपालजस्तो मुलुकमा आर्थिक विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्व अनिवार्य शर्त हो । तर, संविधान जारीपछि राजनीतिक स्थायित्व हुने अपेक्षाविपरीत राजनीति थप अस्थिर बन्ने देखिएको छ ।

छोटो अवधिमै सरकार ढाल्ने र बनाउने संसदीय अभ्यासले आर्थिक समृद्धिमा तुषारापात गर्ने निश्चित छ ।

यहि संविधान भएसम्म समानुपातिक व्यवस्था रहिरहने र त्यसले दीगो नहुने संयुक्त सरकारमात्रै बनाउने बताउँछन्, अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डे ।

राजनीति एवं नीतिगत स्थिरता र दिगो सरकारका लागि पनि संंविधान संशोधन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

संयुक्त सरकारको परम्परा अरु देशमा पनि रहेको तर उनीहरुमा राजनीतिक संस्कार हुँदा आर्थिक विकास गर्न सफल भए । नेपाली राजनीतिमा भने यस्तो संस्कार नै नरहेको उनको विश्लेषण छ ।

मंगलबार हामीसँग कुरा गर्दै उनले राजनीति र नीतिगत स्थायित्व नभएसम्म कुनैपनि निजी क्षेत्रले लगानी नगर्ने हुँदा यी दुई हुनु नितान्त आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

‘देशमा हुने लगानीको करिब ३० प्रतिशत हिस्सा सरकारको रहँदै आएको छ भने ७० प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रको छ । करिब ७० प्रतिशत लगानी हिस्सा रहेको निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउनु राज्यको प्रमुख दायित्व रहेको’–उनको भनाइ छ ।

नयाँ सरकारले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, मूल्यबृद्धि नियन्त्रण, संसदमा रहेका निजी क्षेत्रमैत्री ऐन पारित गर्नुकासाथै बजेटको पनि पुनरावलोकनसमेत गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।