फाइल फोटो

काठमाडौं, साउन २१ । व्यवस्थापिका–संसद, संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले सरकारले विभिन्न मुलुक र नियोगमा राजदूतका लागि प्रस्ताव गरी सिफारिस गरेको परराष्ट्र सेवाका ८ जनाको नाम अनुमोदन गरेको छ ।

समितिको शुक्रबारको बैठकले संसदीय सुनुवाइकाक्रममा उनीहरुले प्रस्तुत् गरेको कार्ययोजना, अवधारणा र सोचका आधारमा योग्यता, क्षमता र अनुभवका दृष्टिकोणबाट योग्य ठहर्‍याएर राजदूतमा नियुक्ति गर्ने सरकारको प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन गरेको हो ।

सरकारले सेवा अधिकारी लम्साल पाकिस्तान, ताराप्रसाद पोखरेल ब्राजिल, प्रकाशकुमार सुवेदी संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालय भियना, ऋषिराम घिमिरे रुसी महासंघ, रमेशप्रसाद खनाल जर्मनी, झवीन्द्रप्रसाद अर्याल इजिप्ट, डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी संयुक्त अधिराज्य र लोकबहादुर थापालाई बेल्जियम र युरोपेली संघका राजदूतमा सिफारिस गरेको छ ।

समितिबाट अनुमोदन भएका नाम सम्बन्धित मुलुकमा राजदूतमा सहमतिका लागि पठाइने र सहमति आएपछि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट उनीहरुको नियुक्ति हुनेछ ।

संसदीय सुनुवाइ गर्नु नपर्ने
परराष्ट्र सेवाबाहेकबाट अघिल्लो सरकारले राजदूतमा प्रस्ताव गरी संसदीय सुनुवाइका लागि सिफारिस गरेर पठाएका १४ जनाको संसदीय सुनुवाइ गर्नु नपर्ने निर्णय भएको छ ।

सरकारले राजनीतिक नियुक्तिकारुपमा राजदूतका लागि सिफारिस भएका १४ जनाको सिफारिस फिर्ता लिने निर्णय गरेकाले समितिले बहुमतका आधारमा सुनुवाइ गर्नु नपर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले महेन्द्रबहादुर पाण्डे, डा. खड्गबहादुर केसी, डा. नारद भारद्वाज, डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, अलिअख्तर मिकरानी, युवराज कार्की, युवनाथ लम्साल, प्रा.डा. महेन्द्रप्रसाद सिंह, पदम सुन्दास, लक्की शेर्पा, खगेन्द्र बस्न्यात, भरतबहादुर रायमाझी, निरञ्जनकुमार थापा र शर्मिला पराजुली ढकाललाई विभिन्न मुलुकका लागि राजदूतमा प्रस्ताव गरेको थियो ।

यसअघि, बैठकमा प्रस्तावित व्यक्तिको संसदीय सुनुवाइ प्रारम्भ भइसकेपछि संविधान र नियमले नमिल्ने गरी सिफारिस फिर्ता लिएको भनी प्रतिपक्ष सांसदले सरकारको आलोचना गरेका थिए ।

उनीहरुले भने–‘सुनुवाइको चरणमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा प्रस्तावित राजदूतको सिफारिस फिर्ता लिनु भनेको संसदमाथिकै ठूलो हस्तक्षेप हो, सुनुवाइ रोक्नु भन्ने सरकारको पत्र जायज होइन, त्यसैले यसलाई मान्यता दिनुहुँदैन, सुनुवाइ अघि बढाउनैपर्छ, रोक्न हुँदैन ।’

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदले भने सरकारको निर्णयको बचाउ गर्दै राजदूत नियुक्ति राजनीतिक नियुक्ति भएकाले सरकारले गरेको निर्णयमाथि टीका–टिप्पणी गर्न उचित नहुने तर्क प्रस्तुत् गरे ।

सिफारिस गर्ने निकायले निर्णय फिर्ता लिएपछि समितिले कसलाई सुनुवाइ गर्ने भनी प्रश्न गर्दै उनीहरुले जुन व्यक्तिलाई सुनुवाइ गर्नुपर्‍यो भनेर पत्र पठाइएका आधारमा कार्य प्रारम्भ भएको हो, उसैले रोक्न भनेपछि कसरी सुनुवाइ गर्ने भन्ने धारणा व्यक्त गरे ।

बैठकमा निकै लामो बहस र रस्साकसीपछि बहुमतका आधारमा समितिले सुनुवाइ गर्नु नपर्ने निर्णय सुनाएको थियो । रासस