काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको ५६ औँ प्रतिवेदनले शिक्षा क्षेत्रमा छुटाइएको दुई तिहाई भन्दा बढी बजेट तलव भत्तामा खर्च भएको देखाएको छ ।

प्रतिवेदनले सामुदायिक विद्यालयको अवस्था कमजोर हुदै गएको,त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सबै निकायको लेखा परीक्षण नगराएको,मापदण्ड विना बढी शुल्क लिने संस्थागत विद्यालयलाई कारवाही नभएको देखाएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवदेनले शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सरकारी कार्यालयतर्फ ७ अर्ब १४ करोड २६ लाख ९० हजार बेरुजु देखिएको छ भने संगठिक संस्थातर्फ ४ अर्ब ११ करोड ४७ लाख ३७ हजार बेरुजू देखाइएको छ ।

प्रतिवेदनमा शिक्षामा छुटाइको रकम मध्ये धेरै तलव भत्ता र भौतिक निर्माणमा खर्च भएको उल्लेख छ ।

७३ जिल्लाको विद्यालय भवन निर्माणका लागि निकासा गराएको ३ अर्ब ९८ करोड ९२ लाखको निर्माण सम्पन्न नै नभएकोे प्रतिवेदनको ठहर छ ।

सरकारले शिक्षामा सुधार गर्न विनियोजन गरेको रकम सदुपयोग नभएको प्रतिवेदनले स्पष्ट औल्याएको छ ।

छात्रा शिक्षा कोषमा २०६२ सालमा नै छुटाइएको ४६ करोड ८६ लाख ६९ हजार रकम खर्च नै नभएको, कक्षा ११ र १२ मा अध्ययरत २५ जिल्लाका विज्ञान र अन्य  विषयमा अध्ययन गर्ने विपन्न छात्रछात्रालाई प्रदान गरिने छात्रवृत्ति कार्यक्रमको  ९४ लाख ४ हजार खर्च नै नभएको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।

१३ जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने छात्रवृत्तिको अनुगमन नै नभएको समेत प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

स्याङ्जाको वालिङ क्याम्पसलाई क्याम्पस भवन पुनर्निर्माण गर्न गत वर्ष दिइएको २ करोड रकमले व्यापारिक प्रयोजनको लागि भवन निर्माण भएकोे,प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले प्रशासनिक काममा मात्र १ अर्ब ४८ करोड ३७ लाख २८ हजार रकम खर्च भएको,सिप विकाससम्बन्धी १५ वटा कार्यक्रमको ३ करोड ५० लाखको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआएको समेत प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भएको अनियमितता समेत उजागर गरेको छ । विश्वविद्यालय सुधार परियोजनामा ४ करोड ९३ लाख २० हजार रकम स्वीकृत नै नभई निकासा भएको, विद्यार्थी भर्ना नभए पनि विषयगत शिक्षक नियुक्ति गर्ने,तलब भत्ता समेतका शीर्षकमा स्वीकृत बजेट भन्दा ४० करोड ३ लाख ८२ हजार बढी रकम निकासा गर्ने लगायतका समस्या प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यस्तै शिक्षक सेवा आयोगले उत्तरपुस्तिका छपाई गर्न १४ लाख ८२ हजार अतिरिक्त खर्च गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयपछि शिक्षा मन्त्रालयमा बढी बजेट विनियोजन गरेपनि यसको सही सदुपयोग हुन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनले निश्कर्ष निकालेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेटको दूरुपयोग नरोक्ने हो यसको सम्पूर्ण असर भने शैक्षिक प्रणालीमै पर्न जानेछ ।