काठमाडौं, साउन ३२ । निर्वाचन आयोगले संकलन गरेका विवरणलाई प्रयोग गर्दै पहिलो चरणमा ६ महिनाभित्र एक लाख १० हजार नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिने भएको छ ।

नेपालबाहेक विश्वका सयभन्दा बढी देशमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण भइसकेका छन् ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रप्राप्त नागरिकको सम्पूर्ण वैयक्तिक विवरण भण्डारण एक स्वचालित ‘चिप्स’मार्फत् रहने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

परिचयपत्र वितरणका लागि ६ महिनाका अवधिमा सात हजार राष्ट्रसेवक कर्मचारी परिचालन गरिने राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक दिनेश भट्टराईले जानकारी दिए ।

नेपालको संविधानको धारा ५१च(७) मा नागरिकका सूचना र विवरण एकीकृतरुपमा व्यवस्थापन गर्न एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली लागू गरिने भनिएको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रप्राप्त व्यक्ति सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी निकाय, लोकसेवा आयोग, राहदानी विभाग, जिल्लास्थित मालपोत, यातायात व्यवस्था, स्थानीय पञ्जीकरण कार्यालय तथा स्थानीय निकाय, बैंक, टेलिकमलगायत संस्थासँग आबद्ध हुन्छ ।

एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा रु ५१ करोड ७१ लाख ४२ हजार ५१ का लागतमा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीको केन्द्रीय प्रणाली र स्थानीय प्रणाली स्थापना भइ परिचयपत्र वितरण गरिसकिने छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट नागरिकको शान्ति–सुरक्षा र कानुन कार्यान्वयनमा सहजता, विकास निर्माण र योजना तर्जुमा, सेवा प्रवाहमा चुस्तता, प्रभावकारी र सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । रासस