काठमाडौं, भदौ ६ । स्थानीय तहको पुनरर्संरचनाबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा बनाउन आयोजना गरिएको नेपाली कांग्रेसको सभापति भेला आज सकिँदैछ ।
भेलामा सहभागि अधिकांशले स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले दिएको गाउँपालिकाको संख्या कम हुने भन्दै बढाउनुपर्ने मत राखेका छन् ।
यसअघि आइतबार भेलाको शुरुवात गर्दै पार्टीका शीर्ष नेताहरुले स्थानीय तहको पुनरर्संरचनातर्फभन्दा पनि अहिलेकै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्नेका जोड दिएका थिए ।
उनीहरुले मौजुदा व्यवस्थाबाटै स्थानीय तहको काम गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । अहिले भइरहेकै स्थानीय निकायलाई नयाँ संविधानको प्रावधान अनुरुपको स्थानीय तह मान्दा उपयुक्त हुने सोच शीर्ष नेताहरुको छ ।
नेताहरुले अहिलेको संरचना चलाउन थाल्दा विवाद हुने भएकाले यथास्थितिमै निर्वाचन गराउँदा राम्रो हुने सुझाएका हुन् । उनीहरुले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले तयार पारेको पुनर्संरचनाको खाकालाई समेत अनुपयुक्तको संज्ञा दिए ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन चाँडै गर्नुपर्ने भएकाले अहिलेकै संरचनालाई स्थानीय तह मानेर जानुपर्ने बताए ।
स्थानीय तहमा सिमांकन गर्न थाल्दा समस्या निम्तिने भन्दै सबैलाई मान्य भइरहेको वर्तमान संरचना चलाउन नहुने उनको भनाइ थियो । यसबारेमा अरु दलसँग समेत छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगिने देउवाको धारणा छ ।
यसैगरी वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि अहिलेको जिल्ला तहलाई कायमै राख्नुपर्ने धारणा राखे । उनले जिल्लाको संरचना राख्दा जनतालाई शासनको पहुँचमा सजिलो हुने तर्क गरे ।
कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, पूर्व महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह, कृष्ण सिटौलालगायतले ५ सय ६५ वटा गाउँपालिका बनाउने पुनर्संरचना आयोगको प्रस्ताव पूर्ण नभएकाले स्वीकार्न नसकिने बताए ।
यसअघिको ओली सरकारले मंसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गर्दा कांग्रेसका शीर्ष नेताले संविधानको मर्म अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्दै स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगसँग चाँडै प्रतिवेदन मागी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताएका थिए
संविधान कार्यान्वयनका लागि भन्दै निर्माण गरिएको कांग्रेस–माओवादी–मधेशी गठबन्धनमा नयाँ सरकार बनेपछि भने स्थानीय तहका सन्दर्भमा कांग्रेसका नेताहरुको बोली फेरिएको हो ।
स्थानीय तहका सन्दर्भमा पार्टी सभापति, वरिष्ठ नेता र शीर्ष नेताहरुले यस्तो अभिव्यक्ति दिइरहँदा कार्यक्रममा सहभागि अरु नेताले भने कांग्रेसको तर्फबाट यस्तो धारणा आउँदा पार्टीको यथास्थितिवादी सोच झल्किने भन्दै चिन्ता गरेका थिए । सभापतिहरुले भने स्थानीय तह एक हजारको संख्या रहनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्