प्रकाश सिलवाल (रासस)

काठमाडौं, भदौ ७ । नयाँ शिक्षा नियमावली निर्माणमा ढिलाइ हुँदा शिक्षक सरुवाका काम प्रभावित भएको छ ।

सम्बन्धित विद्यालयको सहमतिमामात्र सरुवा हुने विगतको व्यवस्थाको ठाउँमा पाँचवर्ष काम गरेकालाई सरकारले चाहेमा जहाँ पनि सरुवा गर्नसक्ने नयाँ प्रावधान कसरी कार्यान्वयन हुने भन्ने नियमावलीमा स्पस्ट पार्न बाँकी छ ।

गत असार १५ मा कार्यान्वयनमा आएको शिक्षा ऐन (आठौं संशोधन)मा ‘एउटै विद्यालयमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको स्थायी शिक्षकलाई तोकिएबमोजिमको मापदन्डको आधारमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले आफ्नो जिल्लाभित्रको, क्षेत्रीय निर्देशकले आफ्नो क्षेत्रभित्रको र शिक्षा विभागले नेपालको कुनैपनि विद्यालयमा सरूवा गर्नसक्ने’ व्यवस्था छ ।

ऐन आउनुपूर्व सम्बन्धित विद्यालयबीच सहमति भइसकेका सरुवाका फाइल पनि शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनमा रोक्का भएको छ ।

शिक्षक सेवा आयोगले पनि निमावि र मावि तहको शिक्षक पदपूर्तिका लागि शिक्षा विभागमार्फत् रिक्त शिक्षकको विवरण माग गरेको छ ।

नेपाल शिक्षक महासंघले निजामतीमा जस्तो आफूखुसी सरुवामा शिक्षकलाई पार्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष केशव निरौलाले भने–‘शिक्षकको सहमतिबिना सरुवा गर्नसक्ने प्रावधानले शिक्षक सरुवाको दफा दुरुपयोग हुनसक्ने भएकाले त्यस्तो व्यवस्था परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने माग गरेका छौं ।’

ऐनको कार्यान्वयनका लागि नियमावली संशोधनमा जुटिरहेको शिक्षा मन्त्रालयमा शिक्षामन्त्री र शिक्षासचिव पद रिक्त भएका कारण पनि निर्णय हुनसकेको छैन ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले नयाँ मापदन्ड तयार नभएसम्मका लागि शिक्षक सरुवा रोक्का गरिएको बताए ।

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष बाबुराम थापाले शिक्षकलाई सरकारले आवश्यकताअनुसार विन्यास गर्न सकिने भएपनि हाल कायम ६३ हजार अपुग दरबन्दी पूर्तिको व्यवस्थापन नगरी पञ्चायतकालमा जस्तो आस्थाका आधारमा शिक्षकलाई सरुवा गर्न सकिने नीति अमान्य भएको जनाए ।

हाल करिब ३४ हजार सामुदायिक विद्यालयमा सवा लाख शिक्षक छन् ।

ऐनमा भनिएको छ–‘अविच्छिन्नरूपमा कार्यरत् रहेका अस्थायी शिक्षकले सुविधा लिइ अवकाश लिनका लागि दरखास्त दिने अन्तिम मिति अगावै सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने र उत्तीर्ण हुन नकसेका अस्थायी शिक्षक स्वतः अवकाश भएको मानिनेछ । यसअनुसार हुने विज्ञापनमा राहत शिक्षकको लागि उमेरको हद लाग्ने छैन ।’

यसका लागि शिक्षा विभागले रिक्त शिक्षकको विवरण माग गरिसकेको छ ।