काठमाडौं, असार २५ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि लागू हुनेगरी श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक १३ हजार ४५० निर्धारण गरेको छ ।

रोजगारदाता र श्रमिकका प्रतिनिधिबीच भएको त्रिपक्षीय छलफलबाट सम्पूर्ण रोजगार प्रदायक क्षेत्रमा कार्यरत् श्रमिकको पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको हो ।

मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा श्रममन्त्री गोकर्णराज विष्टले भने–‘विगतका समयमा बढाइएको पारिश्रमिकको दरभन्दा यो बढी हो । यसलाई हामीले अहिलेसम्मकै उच्चतम वृद्धिदरकारुपमा लिनसक्छौं ।’

कुनैपनि कम्पनीले तोकिएको न्यूनतम् पारिश्रमिकभन्दा कम दिएमा सो कम्पनीलाई कडाइका साथ कारबाही गरिने मन्त्रालयका सचिव यज्ञेश्वर दाहालले बताए ।

उनले श्रम ऐन २०७४ को दफा १०६ र १०७ अनुसार मन्त्रालयले प्रत्येक दुई वर्षमा न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सरकार, ट्रेड युनियन र रोजगारदाता संगठनको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक स्थायी ‘न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समिति’ गठन हुने जानकारी दिए ।

न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष भवानी राणाले पारिश्रमिक निर्धारणको कार्यान्वयनमा ट्रेड युनियनले हातमा हात राखी हिँड्नु आवश्यक रहेको बताइन् ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक ज्यादै कम भएको बताउँदै भने–‘पारिश्रमिकले श्रमिकको जीवन धान्न पुगोस् र विदेश जानुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने महासंघको धारणा छ ।’

युनियनका अध्यक्षहरुले भने ट्रेड युनियनहरुको बृहत् छलफलबाट श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण भएको बताएका थिए । रासस