फाइल फोटो

काठमाडौं, भदौ १३ । व्यवस्थापिका–संसदको सोमबारको विशेष समयमा भाग लिने अधिकांश सांसदले आ–आफ्नो जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र र मुलुकको समसामयिक विषयमा सदनमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सांसद रेशमबहादुर बानियाँले सडक दुर्घटनाबाट पछिल्लो समय ठूलो जनधनको क्षति भएको हुँदा सडकलाई व्यवस्थित गर्न र सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण व्यवस्थालाई समयसापेक्ष तुल्याउन सुझाव दिए ।

सांसद रवीन्द्र अधिकारीले सरकार गठन भएको एक महिना बितिसक्दासमेत स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले हुन्छ भन्ने अन्योल हुनुले सरकार स्थानीय तहको निर्वाचन चाहेको छैन भन्ने पुष्टि भएको बताए ।

संविधानको कार्यान्वयनसँगै लोकतन्त्र स्थापित हुने भएकाले तीनओटै तहको निर्वाचन गर्नेतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यान जानु आवश्यक छ भन्दै उनले अन्यथा मुलुकमा संवैधानिक संकट उत्पन्न हुने बताए ।

सांसद वाङ्दी शेर्पाले ताप्लेजुङको जिल्ला अस्पताल र टेलिफोनको टावरलाई व्यवस्थित तुल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै जिल्लामा विद्युत् आपूर्ति सन्चालन गर्न माग गरे ।

सांसद विक्रम थापाले नेपाल राष्ट्रिय खड्गी समाजले प्रदर्शनीमार्गमा रहेको आफ्नो नामको जग्गा तरकारीबजारका लागि ठेक्का दिएपछि उत्पन्न विवादकाबारेमा सदनलाई जानकारी गराएका थिए ।

सांसद गीता क्षेत्रीले केही वर्षयता नेपाली भाषाको हिज्जेमा गरिएको परिवर्तनले विद्यालय र शिक्षकमा देखिएको अन्योल हटाउन आवश्यक निर्णयको माग गरिन् ।

उनले नयाँ हिज्जेको आधारमा अघि बढ्ने हो भने हाम्रा पुराना धार्मिक ग्रन्थहरु पढ्न नसकिने अवस्था हुन गइ धर्म र संस्कृति नै अप्ठ्यारोमा पर्ने भएकाले शिक्षा मन्त्रालयलाई यस विषयमा आवश्यक निर्णयका लागि निर्देशन जारी गर्न सुझाव दिइन् ।

सांसद बृजेशकुमार गुप्ताले कपिलवस्तुलगायतका जिल्लामा यो वर्ष अत्यन्त कम वर्षा भएकाले धान रोप्न नपाएका हुँदा ती जिल्लालाई सुख्खाक्षेत्र घोषणा गर्न माग गरे ।

सांसद परशुराम तामाङले नेपाल बहुभाषिक मुलुक भएको र संविधानले धर्मनिरपेक्षसमेतको मान्यता प्रदान गरिसकेको अवस्थामा पर्यटन मन्त्रालयले बौद्ध धर्मावलम्बीले प्रयोग गर्ने खादामा गरेको प्रतिबन्धप्रति आपत्ति जनाए ।

उनले सरकारको यस निर्णयले संविधानले दिएको अधिकार उल्लंघन भएकाले यसमा तत्काल सुधार गर्न माग गरे ।

सांसद नरसिंह चौधरीले कृषिप्रधान देश नेपालमा किसानको हक नै कुन्ठित भएको बताउँदै मोहियानी हकलाई व्यवस्थित गर्न र यो वर्ष पानी कम परेका जिल्लालाई सुक्खाक्षेत्र घोषणा गर्न माग गरे ।

सांसद अनुराधा थापाले ‘बोक्सीको आरोपमा हुने हिंसाजन्य घटनालाई नियन्त्रण गर्न ऐन आइसकेको भएपनि बाँकेमा एक पुरुषले आफ्नी श्रीमतीलाई बोक्सी लगाइदिएको आरोपमा कुटपिट गरेर हत्या गरेको घटनाले हाम्रो सामाजिक अवस्थामा निकै सुधारको आवश्यकता देखिएको छ’–भनिन् ।

सांसद मीना पुनले स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा सचिवले काम चलाउने गरेको बताउँदै आवश्यक नियम–कानुन बनाइ स्थानीय निकायको निर्वाचन शीघ्र गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

अर्का सांसद जनकराज जोशीले शीर्ष नेताले सदनमा बोल्ने वा राख्ने धारणाले महत्व हुने भएपनि उनीहरुको उपस्थित न्यून रहेकोमा गुनासो गरे ।

शीर्ष नेताहरुले बाहिर बोल्नुभन्दा सदनमा बोल्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

सांसद डा. दुमनसिंह थापा क्षेत्रीले बढ्दै गएको सडक दुर्घटनाकाबारेमा बोल्दै ‘पहाडका सडक कच्ची हुनुका साथै पुराना सवारी–साधन र सुरुमा अनुमतिपत्र लिनेले गाडी चलाउने भएका कारण दुर्घटना बढेको हो’–भने ।

उनले यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार गम्भीर भएर कडा कदम चाल्नुपर्ने धारणा राखे ।

सांसद हरिलाल ज्ञवालीले कारागारमा सुधार गर्नुपर्ने र खाना भत्ता बढाउन माग गर्दै पुर्पक्षका नाममा लामो समयसम्म जेलमा राख्ने प्रवृत्तिलाई सुधार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

उहाँले निश्चित समय भुक्तान गरिसकेका कैदीले पाउने सुविधा नपाएको, जेलमा क्षमताभन्दा बढी मानिस राखेको र सरसफाइ नभएको भन्दै यसलाई सुधार गर्न माग गरे ।

सांसद लीलादेवी श्रेष्ठले यातायात व्यवसायीले राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ राजस्व बुझाएको भएपनि सडकको अवस्था नाजुक रहेको बताउँदै सिन्डिकेट यातायात व्यवसायीले नभइ सरकारले गरेको आरोप लगाइन् ।

उनले सडकको नाजुक अवस्थालाई सुधार गर्नुपर्ने बताउँदै सडक यातायातलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउन प्राधिकरणको व्यवस्था गर्न माग गरिन् ।

सांसद योगेन्द्र चौधरीले २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्काका सुरक्षाकर्मीले दाङमा गोली चलाउँदा सात माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान गएको, तर त्यो घटनामा उल्टै माओवादीकै एक कार्यकर्तालाई दोषी ठहर गरी जेल चलान गरेकामा आपत्ति प्रकट गरे ।

उनले यस्ता घटनाले द्वन्द्वको घाउ चर्काउने बताए । रासस