सुशील दर्नाल (रासस)

काठमाडौं, भदौ १४ । प्रेस काउन्सिल नेपालले पत्रपत्रिका वर्गीकरण मापदन्ड परिमार्जन गर्ने भएको छ ।

वर्गीकरणलाई अझ व्यावहारिक, वस्तुनिष्ट, वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन काउन्सिलअन्तर्गत्को ‘वितरण सम्परीक्षण समिति’ले सो मापदन्डको मस्यौदा परिमार्जनका लागि छलफल अगाडि बढाएको हो ।

सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र संघ–संस्थाको सुझावका आधारमा मस्यौदालाई पूर्णता दिइ कार्यान्वयनमा ल्याइने काउन्सिलका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले राससलाई जानकारी दिए ।

सम्बन्धित क्षेत्रबाटै परिमार्जन गर्नुपर्ने गुनासो आएकाले पनि परिमार्जन गर्ने तयारी गरिएको उनले बताए ।

‘पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण मापदन्ड–२०६६’मा भएका कतिपय त्रुटिका कारण वर्गीकरणमा विभेद गरिएको भन्दै काउन्सिलमा गुनासो आएका कारण पनि परिमार्जन गर्न छलफल अगाडि बढाइएको हो ।

काउन्सिलका मुख्य अधिकृत झवीन्द्र भुसालले ‘कतिपय पत्रपत्रिका बजारमा देखिँदैन, तर काउन्सिलको वर्गीकरणको सुविधा लिइरहेका छन्, त्यसलाई कडाइ गर्नका लागि पनि मापदन्ड परिमार्जन गर्न लागिएको’ बताए ।

काउन्सिलले राष्ट्रिय क्षेत्रीय र स्थानीय गरी तीन श्रेणीमा पत्रपत्रिका विभाजन गर्दै आएको र त्यही आधारमा सूचना विभागले लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

अहिले वर्गीकरणका लागि एक सय पूर्णांकमध्ये वितरित संख्यामा २५ अंक, निरन्तरतामा पाँच, आचारसंहितामा १५, विषयवस्तुमा २५, क्षेत्रगत समाचारका लागि १५, भाषाका लागि १० र साजसज्जा तथा छपाइमा पाँच अंक छुट्याएकमा मापदन्ड परिमार्जनकाक्रममा उल्लेखित अंकलाईसमेत घटबढ गरिने भएको छ ।

परिमार्जित मापदन्ड आव २०७२/७३ मा प्रकाशित पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणमा लागू गर्न काउन्सिलको सोच छ । आव २०७१/०७२ को वर्गीकरण नतिजा भने अबको दुई हप्ताभित्रमा सार्वजनिक गरिनेछ ।

आव २०७१/७२ मा वर्गीकरणका लागि ९१० पत्रपत्रिकाले निवेदन दिएका छन् । सूचना विभागकाअनुसार अहिले मुलुकभर करिब सात हजार १९ पत्रपत्रिका प्रकाशित छन् ।

विगतका वर्षमा अंक नपुग भएका, अवज्ञाकारीको सूचीमा परेका, पृष्ठ नपुगेका, कम्प्युटर प्रिन्ट, हुबहु, संस्थागत प्रकाशन र फोटोकपी गर्ने पत्रपत्रिकालाई वर्गीकरणमा पारिएको छैन ।

आव २०६९/७० मा ८०९ पत्रपत्रिकाले वर्गीकरणको निम्ति निवेदन दिएपनि ३९७ मात्र वर्गीकरणमा परेका थिए ।

त्यसैगरी, २०७०/७१ मा ८४० पत्रपत्रिकाले वर्गीकरणका लागि निवेदन दिएपनि ४५५ मात्र वर्गीकरणमा परेका थिए ।

काउन्सिलकाअनुसार गुणस्तरीय पत्रिका प्रकाशन गर्नेभन्दा पनि वर्गीकरण र सूचना विभागले दिने विज्ञापनलाई लक्षित गरेरमात्र प्रकाशन गर्ने र वर्गीकरणका लागि झुटा विवरण पेस गर्ने गरिएको पाइएको छ ।

काउन्सिलले पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणसम्बन्धी कार्य २०४० सालदेखि गर्दै आएपनि कानुनीरूपमा प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ आएपछि स्वायत्त संस्थाकारूपमा वितरण सम्परीक्षण समिति गठन भएको थियो । सो समितिमार्फत् वर्गीकरणसम्बन्धी काम हुँदै आएको छ ।

कानुनले पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण गर्ने जिम्मेवारी वितरण सम्परीक्षण समितिलाई तोकेपनि वर्गीकरण गर्ने विधिकाबारेमा कानुनमा स्पस्ट व्यवस्था नभएकाले २०५५ सालमा काउन्सिलद्वारा वर्गीकरण मापदन्ड कार्यान्वयनमा ल्याइएकामा यसलाई २०५७, २०५९, २०६४ र २०६६ मा परिमार्जन गरिएको थियो ।

काउन्सिलले छापा माध्यमसँगै रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनसहितका विद्युतीय सन्चारमाध्यमलाईसमेत वर्गीकरण गर्न छलफल अघि बढाएको छ ।

पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण काउन्सिलले गरिरहेको हुँदा अर्को निकाय खडा गर्नेभन्दा पनि अनुभवको आधारमा विद्युतीय सन्चारमाध्यमको वर्गीकरण गर्ने अधिकार पनि काउन्सिललाई नै दिनुपर्ने अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ ।