काठमाडौं, चैत २९ । निजी शैक्षिक संस्थाले मनोमानीरुपमा लिइरहेको चर्को शुल्क बन्द गर्न माग गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई शुक्रबार ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।

अनेरास्ववियु र अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)का प्रतिनिधिले शुक्रबार शिक्षा मन्त्रालयमा मन्त्री पोखरेललाई भेट गरी चर्को शुल्क बन्द गर्न माग गरेका हुन् ।

अनेरास्ववियुका अध्यक्ष नवीना लामा र क्रान्तिकारीका कार्यवाहक अध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतको संयुक्त टोलीले आठबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निजी क्षेत्रबाट सन्चालित संस्थागत विद्यालयले मनोमानी ढंगले गरेको चर्को शुल्क वृद्धि राज्यले लिएको समाजवादोन्मुख शिक्षा नीतिको लक्ष्यविपरीत भएकाले चर्को शुल्क बन्द गर्न माग गरेका हुन् ।

ज्ञापनपत्रमा संविधानले निर्दिष्ट गरेको विद्यालय तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने प्रावधानलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न ठोस र प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने, राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनको मूलमर्मबमोजिम अविलम्ब नयाँ संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्नेलगायतका माग राखिएको छ ।

शैक्षिकसत्र सुरु नहुँदै मनोमानी ढंगले चर्को शुल्कवृद्धि गर्ने विद्यालयलाई कारबाही गर्न, विद्यालय शुल्क मापदन्ड निर्देशिकाविपरीत बढाइएको शुल्क तत्काल फिर्ता गर्न, संस्थागत विद्यालयले विद्यमान नियमअनुसार उपलब्ध गराउनुपर्ने छात्रवृत्तिलाई पूर्णरुपमा निःशुल्क बनाइ प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन, छात्रवृत्तिको अनुपात बढाएर कुल विद्यार्थीको २० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न माग गरिएको छ ।

संस्थागत विद्यालयले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिलाई वास्तविक अर्थमा लक्षित समुदायमा पुर्‍याउन वैज्ञानिक, व्यावहारिक र पारदर्शी मापदन्ड तय गर्नुपर्ने, एकपटक भर्ना गरेपछि हरेक वर्ष भर्ना गर्नुनपर्ने प्रावधानविपरीत गैरकानुनी ढंगले भर्नाको नाममा अकुत पैसा उठाउने विद्यालयलाई कारबाही गर्नुपर्ने र उक्त रकम फिर्ता गर्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, भर्ना आवेदन फारम, पोसाक, पुस्तक, टाई, पेटी, झोला आदिका नाममा गरिने अतिरिक्त व्यापारलाई तत्काल बन्द गर्नुपर्ने, गन्डकी मेडिकल कलेजलगायतका मेडिकल कलेजमा तोकिएभन्दा बढी लिइएको शुल्क फिर्ता गराउने सहमति प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग विद्यार्थी संगठनले मन्त्रीसँग राखेका छन् ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री पोखरेलले सरकारले सार्वजनिक विद्यालय सुधार गर्न पहल गरिरहेको भन्दै स्थानीय तहलाई नै निजी विद्यालय सुधार गर्ने जिम्मा दिएको बताए । रासस

“