काठमाडौं, भदौ १७ । थारु राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, केन्द्रीय समितिको प्रतिनिधिमण्डलले शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटी ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बाल्वाटारमा मोर्चाको ज्ञापनपत्र बुझेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउन थारुहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको भन्दै प्रस्तुत मागलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएर अन्य दलसमेतको छलफल र सहमतिबाट आवश्यक निर्णय लिइने बताए ।
मोर्चाले प्रधानमन्त्री समक्ष संविधानको धारा ६५, उपधारा ३ को सीमांकन सम्वन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरी नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्मको थारु बाहुल्य भूभागको थारुवान प्रदेश हुनुपर्ने, पूर्व झापासम्मको थारु बाहुल्य भूभागलाई पनि अर्को प्रदेशको मान्यता दिनुपर्ने, थारु आयोग गठन गरिनुपर्ने, थारु आन्दोलनमा मारिएकालाई सहीद र घाइतेको उपचार तथा थुनामा रहेकाको रिहाई एवम् टिकापुर घटना सम्वन्धमा स्वतन्त्र आयोगबाट छानविन हुनुपर्ने लगायतका मागहरु प्रस्तुत गरेको थियो ।
प्रस्तुत मागका सम्वन्धमा प्रधानमन्त्रीले मधेश, थारु लगायतले गरेको आन्दोलनका क्रममा भएका सबै घटनाका सम्वन्धमा निष्पक्ष छानविनका लागि पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वको आयोग गठन गरिसकिएको जानकारी गराउँदै अन्य मागहरु पूरा गर्ने सम्वन्धमा सकारात्मक ढंगले पहल गर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्