काठमाडौं, भदौ १७ । व्यवस्थापिका–संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले नेपालको संविधान, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा छिमेकी भारत र चीनलगायतका मुलुकसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध थप सुमधुर र सुदृढ तुल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै उपप्रधानमन्त्रीद्वय विमलेन्द्र निधि र कृष्णबहादुर महरालाई प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतकारुपमा भारत र चीन पठाउनुपर्नाको कारण र पत्रमा उल्लेख भएको विषयवस्तुकाबारेमा सरकारबाट जानकारी लिएपछि समितिको शुक्रबारको बैठकले उक्त निर्देशन दिएको हो ।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्रीद्वयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी र चीनका राष्ट्रपति सी जिङ पीङलाई नेपालको राजकीय भ्रमणका लागि पठाएको निमन्त्रणापत्र आफूहरुले सम्बन्धित मुलुकमा हस्तान्तरण गरेको जानकारी दिए ।

उनीहरुले भने–‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको विशेष दूतकारुपमा जाँदा आफूहरुले दुईओटा पत्र लिएर गएका थियौं, एउटा पत्रमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भारत र चीनका राष्ट्रपतिलाई नेपालको राजकीय भ्रमणका लागि पठाउनुभएको निमन्त्रणापत्र थियो भने अर्काे प्रधानमन्त्री दाहालले आफूहरुलाई विशेष दूतकारुपमा चयन गरेर पठाएको व्यहोराको पत्रमात्र हो, त्यसमा अरु कुनै विषय उल्लेख थिएन ।’

प्रमुख प्रतिपक्ष दलले भनेजस्तो तथा केही सन्चारमाध्यममा आएजस्तो नेपालको आन्तरिक मामिलासँग जोडिएका कुनै विषयवस्तु पत्रमा उल्लेख नै नरहेको बताउँदै उपप्रधानमन्त्रीद्वयले भने–‘दुबै छिमेकी मुलुकसँग नेपालको रहिआएको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ तुल्याएर निरन्तररुपमा अघि बढाउने विषयमा हाम्रा भ्रमणले योगदान पुर्‍याएको छ । ’

सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री निधिले विशेष दूतकारुपमा आफूले गरेको भारतको भ्रमणबाट दुई देशबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ र विस्तार हुन गइ निकट भविष्यमै भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण तथा राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण हुने सुनिश्चितता प्रदान गरेको बताए ।

अर्का उपप्रधानमन्त्री महराले चिनियाँ उच्च अधिकारीसँग आपसी हित र चासोका साथै संविधान कार्यान्वयन, असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन र संविधानको स्वीकार्यतालाई बढाउन भइरहेको प्रयास, शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउने वर्तमान सरकारका प्राथमिकता विषयमा विचारविमर्श भएको बताए ।

परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ‘दुबै छिमेकी मुलुकमा राजदूत नभएको, परराष्ट्रमन्त्रीसमेत नियुक्त नभएको अवस्थामा नयाँ सरकारले छिमेकीसँग सम्बन्ध सुदृढ तुल्याउन र सरकारको प्राथमिकताकाबारेमा विशेष दूत पठाउने परम्परा संसारभर नै रहेको छ’–भने ।

उनले विशेष प्रतिनिधि खटाइएको विषयलाई राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट ठीक भएको प्रतिक्रिया आएको जनाउँदै पत्रकाबारेमा अनेक आशंका नगर्न आग्रह गरे ।

यसअघि, बैठकमा सांसदले ‘के त्यस्तो अचानक संकटको स्थिति सिर्जना भयो र उपप्रधानमन्त्रीजस्तो माथिल्लो तहको व्यक्तिलाई विशेष दूतकारुपमा खटाउनुपरेको हो ? यसले हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई हलुका बनाएको छ, हस्तान्तरण गरिएको पत्रबारे समितिलाई जानकारी गराउनुपर्‍यो’ भनी माग गरेका थिए ।

संविधान संशोधन गर्नेजस्तो नितान्त सार्वभौम संसदको विषयवस्तु पत्रमा जोडिएको भनेर आएका समाचारकाबारेमा स्पस्ट गर्न माग गर्दै उनीहरुले सामान्य ‘ब्रिफिङ’ गरे पुग्ने विषयमा उपप्रधानमन्त्री किन खटाइयो त भनी जिज्ञासा राखेका थिए ।

केही सांसदले भने राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहबाट उठेर कुरा राख्ने हो भने नयाँ सरकारका प्राथमिकताकाबारेमा जानकारी गराउने तथा सम्बन्ध सुदृढ तुल्याउन उपप्रधानमन्त्रीलाई खटाउने सरकारको निर्णय परिपक्व, सही, सकारात्मक र सटिक भएको भनी स्वागत् गरेका थिए । रासस