काठमाडौं, असार २५ । व्यवस्थापिका संसदको सोमबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसद्वारा प्रस्तुत् चिकित्सा शिक्षा र समग्र स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि विधेयक तत्काल ल्याइ अनशनरत् प्रा. डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षा गर्न पेस गरेको जरुरी सार्वजानिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल भएको छ ।

सो पार्टीका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूद्वारा प्रस्तुत् सो प्रस्तावलाई सांसद अतहर मुसलमान र पार्वती डिसी चौधरीले समर्थन गरेका थिए ।

छलफलमा भाग लिँदै सांसद बालकृष्ण खाँणले संविधानप्रदत्त शिक्षा र स्वास्थ्य मौलिक अधिकारलाई उपभोग गर्न पाउन् भन्नाका लागि प्रा. डा. गोविन्द केसीले उठान गरेको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर बन्न आग्रह गरे ।

सांसद योगेश भट्टराईले प्रा. डा. गोविन्द केसी सरकारको हिरासतमा नरहेको चर्चा गर्दै ‘२० जना मेडिकल सन्चालकले मार्सी चामलको भात चरेशको थालमा खाएका छन् कि दुना–टपरीमा खाएका छन् छानबिन गर्न’ माग गर्दै ‘काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्ने कि नखोल्ने जनताको मागले निर्धारण गर्छ’–भने ।

उनले भने–‘नेपाली कांग्रेसले गोविन्द केसीको मागलाई लिएर भावनात्मक सौदाबाजी गरेको छ ।’

सांसद विमलप्रसाद श्रीवास्तवले चिकित्स शिक्षा र समग्र स्वास्थ्य सुधारका लागि छिटो नयाँ विधेयक ल्याउन माग गरे ।

सांसद डा. मीनेन्द्र रिजालले चिकित्सा शिक्षा र समग्र स्वास्थ्य सुधारका लागि माथेमा आयोगको भावनाअनुसार अधिल्लो सरकारले जारी गरेको अध्यादेशअनुरुप नयाँ विधेयक ल्याउन माग गर्दै सत्ताको उन्मादमा सरकारले डा. केसीको मागलाई बेवास्ता गर्नु दुःखद् रहेको टिप्पणी गरे ।

सांसद खगराज अधिकारीले प्रादेशिक अधिकारलाई खोस्ने काम सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावले गरेको भन्दै ‘डा. केसीको १४ पटकसम्मको मागमा सहमति गर्ने कुन पार्टी हो ?’ भन्ने प्रश्न गरे ।

सांसद सरिता गिरीले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका अहं रहेको हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पेस गरेको जरुरी सार्वजनिक प्रस्ताव र डा. केसीको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै अधिल्लो सरकारले जारी गरेको चिकित्सा शिक्षा र समग्र स्वास्थ्य सुधारका लागि विधेयकको भावनाअनुरुप नयाँ विधेयक ल्याउन माग गरे ।

सांसद रेखा शर्माले डा. गोविन्द केसीको मागलाई छिटोभन्दा छिटो समाधान खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उपत्यकामा कति मेडिकल कलेज खोल्न पाउने भन्ने कुराको निर्धारण आवश्यकताले सम्बोधन हुने बताइन् ।

सांसद पुष्पा भुषाल गौतमले सार्वजानिक महत्वको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै ‘डा. केसी जुम्लामा अनशन बस्दा सरकार किन बेखबर रह्यो ?’ भन्ने प्रश्न गरिन् ।

सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले विधि, प्रक्रियाविपरीत जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव ल्याएको हुँदा प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गरे ।

सांसद पद्मनारायण चौधरी, नारदमुनि राना, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले छलफलमा भाग लिएका थिए । रासस