काठमाडौं, चैत २६ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले उच्च अदालतमा न्यायाधीशका लागि सिफारिश गरिएको मध्ये १७ जना न्यायाधीशलाई शपथ दिलाएका छन् ।

प्रधान्यायाधीश राणाले न्यायपरिषदले एक साताअघि उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सिफारिश गरेका मध्ये १७ जनालाई आज पद तथा गोपनियताको शपथ दिलाएका हुन् । परिषदले सिफारिश गरेका केही नाममा भने न्यायाधीशदेखि कानून व्यवसायीहरुसम्मले आपत्ति जनाउँदै विरोध गरेका थिए ।  

सर्वोच्च अदालतमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले नवनियुक्त न्यायाधीशहरुलाई शपथ दिलाएका हुन् । आफ्नै सहकर्मीदेखि, उच्च अदालत र बारका पूर्वअध्यक्षहरुसम्मले सार्वजनिक रुपमा विरोध गरेका व्यक्तिहरुलाई पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले शपथ दिलाएका हुन् ।  

न्यायपरिषदले उच्च अदालतका लागि १८ न्यायाधीश सिफारिश गरेपनि एक जनाको भने वैशाख ३ मा मात्र पद खाली हुने भएकाले शपथ गराइएको छैन । न्यायपरिषदले बैशाख ३ मा खाली हुने पदका लागि पनि नाम सिफारिश गरेको थियो ।

न्यायपरिषदको बैठकले उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि विशिष्ट श्रेणीबाट नायव महान्यायाधिवक्ता किरण पौडेल, सर्वोच्चका रजिष्ट्रार महेन्द्रनाथ उपाध्याय, सत्य  निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव रमेश ढकाललाई सिफारिश गरेको थियो ।

पुनरावेदन अदालतमा अतिरक्त न्यायाधीश रहिसकेकी निलम पौडेल, सर्लाही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजेशकुमार काफ्ले, रौतहटका लेखनाथ ढकाल, चितवनका कुलप्रसाद शर्मा, भक्तपुरका मोहम्मद जुनेद आजाद, ललितपुरका बालमुकुन्द दवाडी, पर्साका नगेन्द्रलाल कर्णले पनि उच्च अदालतका न्यायाधीशको शपथ लिएका छन् ।

अधिवक्ताबाट सिफारिशमा परेका जगतबहादुर थापा, सरला पाण्डे, विमल सुवेदी, रेणुका साह, डालकुमार खड्का, उज्जवल शुक्ल र नवराज थपलिया पनि न्यायाधीश बनेका छन् ।

दुई वर्षअघि न्यायपरिषद आफैले काफ्ले, ढकाल, शर्मा, आजाद र कर्णविरुद्ध उजुरी छानबिन गरी नसिहतसमेत दिए पनि उच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिश गरेकामा परिषद नेतृत्वको आलोचना भएको हो ।

अर्कातिर वकीलबाट न्यायाधीश सिफारिश गरिएकाहरु पनि नातागोता र भागबण्डामा गरिएको भन्दै आपत्ति जनाइएको थियो । पूर्व प्रधानन्यायाधीश रामकुमार साहकी छोरी साहले त वकालतसमेत पनि गरेकी थिइनन् । सिटीईभिटीकी जागिरे उनलाई समेत सिफारिश गरेपछि आलोचना बढेको थियो ।