प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिमप्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणः पञ्चेश्वर आयोजनाको कार्यान्वयन र थप विद्युत् आयात
२८ भाद्र २०७३, मंगलवार २३:२०
रमेश लम्साल (रासस)
काठमाडौं, भदौ २८ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यही भदौ ३० गतेदेखि गर्न लागेको भारतको राजकीय भ्रमणकोक्रममा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनालाई अगाडि बढाउने विषयमा महत्वपूर्ण छलफल गर्ने तयारी गरिएको छ ।
विगत २३ वर्षदेखि विभिन्न कारणले रोकिँदै आएको सो परियोजनालाई अगाडि बढाउन नेपाल र भारत सरकारको तर्फबाट गति दिने विषयमा महत्वपूर्ण छलफल गर्ने र एउटा आधार तयार पार्ने तयारी गरिएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले डेढवर्ष पहिले गरेको नेपाल भ्रमणकोक्रममा पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजनाको विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने वचन दिएपछि आयोजनाले केही गति लिएको हो ।
आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) ‘वापकोष’ले तयार पारेको सन्दर्भमा त्यसलाई दुबै देशका सरकारले आवश्यक पृष्ठपोषणसहित अन्तिमरुप दिनुपर्नेछ ।
गत असारमा सम्पन्न नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त बैठकले आयोजनाको डीपीआर तत्काल तयार पार्ने र आवश्यक सुझावसमेत दिने निर्णय गरेको थियो ।
तर, दुबै मुलुकका तर्फबाट हालसम्म डीपीआरको विषयमा कुनैपनि सुझाव प्राप्त नभएको सन्दर्भलाई ख्याल गर्दै एक महिनाभित्र त्यसलाई पूर्णता दिइने बताइएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरेले पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजनाका सन्दर्भमा यसपटकको भ्रमणमा महत्वपूर्ण छलफल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजनालाई गति दिन नेपाल र भारत दुबैले विशेष गति दिनु जरुरी रहेको विषय नै भ्रमणको प्रमुख एजेन्डा हुनसक्ने सचिव घिमिरे बताउँछन् ।
परामर्शदाता वापकोषले तयार पारेको डीपीआरमा आवश्यक संशोधन, सुझाव एवं परामर्शलाई समयमै सकाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रबहादुर गुरुङ पनि डीपीआरको विषय टुंगो लागेको खन्डमा आयोजना अगाडि बढ्न सहज हुने बताउँछन् ।
नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीचको छलफलमा सो विषयले प्रमुख प्राथमिकता पाउने अपेक्षा राख्दै गुरुङले भने–‘दुबै मुलुकले आवश्यक सुझावसहित डीपीआरलाई पूर्णता प्रदान गरेको खन्डमा आयोजना पूर्णरुपमा अगाडि बढ्न सक्थ्यो ।’
कुल ६ हजार ६९० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको भएपनि पछिल्लोपटक आयोजनाको क्षमता घटाइएको छ ।
नेपालतर्फ कन्चनपुर र भारतको केही भू–भागमासमेत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने सो आयोजना विगत २३ वर्षदेखि अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।
पञ्चेश्वर उच्च बाँध तथा रूपालीगाड रि–रेगुलेटिङ बाँध आयोजनाको गरी जम्मा लगानी रू तीन खर्ब ३६ अर्ब लाग्ने बताइएको छ ।
सो आयोजनामा नेपालले करिब रू एक खर्ब २६ अर्बदेखि रु एक खर्ब ३० अर्बमात्र लगानी गर्नुपर्ने बताइन्छ ।
आयोजनाबाट नेपाललाई वार्षिक रू ३४ अर्ब ५० करोड प्राप्त हुने र मत्स्यपालन, कार्बन व्यापार, सिँचाइ तथा पर्या पर्यटन, जडीबुटी, फलफूलमा उल्लेख्य आम्दानी गर्न सकिन्छ ।
सो आयोजनाको बाँधस्थल सन् १९५६ मा नै भारतीय पक्षले पहिचान गरेको थियो ।
यस्तै, सहसचिव घिमिरेकाअनुसार भ्रमणकोक्रममा दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनकोरुपमा न्यू बुटवल गोरखपुर आयोजना अगाडि बढाउने विषय पनि अर्को महत्वपूर्ण एजेन्डाकोरुपमा रहेको छ ।
ढल्केबर– मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट थप विद्युत् ल्याउने विषयसमेत भ्रमणकोक्रममा महत्वपूर्ण कार्यसूची रहनेछ ।
सो प्रसारण लाइनबाट हाल ८० मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको सन्दर्भमा आगामी हिउँदलाई ख्याल गरेर थप २५० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।
ढल्केबरमा निर्माणकोक्रममा रहेको सवस्टेसनलाई आगामी चार महिनाभित्र सम्पन्न गरेर भारतबाट थप विद्युत् आयात गर्ने विषय नै मुलुकका लागि प्रमुख विषय रहेको सहसचिव घिमिरे बताउँछन् ।
यस्तै, नेपाल र भारतबीच भएको विद्युत्व्यापार सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने विषय पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको प्रमुख कार्यसूचीमा रहेको बताइएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजनाको कार्यान्वयनको विषय भारत भ्रमणको महत्वपूर्ण एजेन्डाकोरुपमा रहेको बताइसकेका छन् ।
पीटीए भएको लामो समय भएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा भारतीय लगानीकर्ता नेपालमा भित्रन नसकेको सन्दर्भमा त्यसको कार्यान्वयन नै महत्वपूर्ण कार्यसूची रहने बुझिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले भ्रमणकोक्रममा राख्नुपर्ने एजेन्डा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई बुझाइसकेको जनाएको छ ।
